अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ले पनि घरबहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कर कार्यालयले १० प्रतिशत घरबहाल कर लिँदै आएकोमा स्थानीय तहले समेत बहाल कर उठाउन थालेपछि विरोध भएको थियो ।
आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर केन्द्रमा आउने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले भाडा आय शीर्षकमा केन्द्रले यस्तो कर केन्द्रमा आउने र २ प्रतिशत कर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह (साविकका स्थानीय निकाय) ले संकलन गर्दै आएका थिए ।
दोहोरो करको विषयमा चौतर्फी विवाद आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । यद्यपि, यो व्यवस्था व्यावसायिक प्रयोजनले लगाइने भाडामा भने लागू हुने छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गरेवापत जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ । कारोबारबाट