अतिरिक्त हुलाक कार्यालय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत रहे पनि यसमा काम गर्ने कर्मचारी भने निजामती होइनन् । उनीहरु निजामती कर्मचारीजस्तो तलब सुविधा भने पाउँदैनन् । पाउँछन् भने न्यूनतम तलब, वर्षको १५ दिनको औषधि, उपचार खर्च र घामपानीबाट जोगिन एउटा छाता ।
पर्सा जिल्लामा ६६ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । तीनमा काम गर्ने प्रमुख एजेण्टले मासिक रु छ हजार ९२५, डेलिभरी एजेण्टले मासिक छ हजार ६२ रुपैयाँ ५० पैसा र कैरियर एजेण्टले मासिक छ हजार ६२ रुपैयाँ ५० पैसा तलब पाउने गर्छन् ।
जिल्लामा रहेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा भने २५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीका रुपमा रहेका प्रमुख एजेण्ट, डेलिभरी एजेण्ट र कैरियर एजेण्टले दैनिक दुई घण्टामात्र काम गर्छन् ।
अर्काे रोचक पक्ष त के छ भने दिनमा दुई घण्टामात्र खुल्ने यी सरकारी कार्यालयको आफ्नो कार्यालय भवन हुँदैन । गाउँपालिकाको कार्यालय भवनको एउटा कुना, कर्मचारीको आफ्नै घर, पसल, किराना, पान पसल वा अन्य कुनै पसल यसको कार्यालय भवनका रुपमा रहेका हुन्छन् ।
अर्काे आश्चर्य भने यी कर्मचारीहरु सरकारी कर्मचारी त हुन् तर निजामती कर्मचारी भने होइनन् । झन् खोतल्दै जाँदा अर्काे आश्चर्य भने झन् रोचक रहेको छ । त्यो के हो भने कर्मचारीको जागिर खाने उमेरको हदबन्दी भने हुँदैन । मृत्यु नहुन्जेल वा आफैँले नछोडुन्जेल यिनीहरुको जागिर आजीवन सुरक्षित हुनेगर्छ ।
राज्यले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई छुट्टै वर्गमा राखेकाले यिनीहरुलाई निजामती कर्मचारी मान्न सकिँदैन–जिल्ला हुलाक कार्यालय, पर्साका निमित प्रमुख प्रदीपकुमार मेहताले भने,‘प्रत्येक अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा तीनदेखि पाँचजनासम्म कर्मचारी हुने गर्छन् ।’
महँगी आकाशिएको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउनु र थोरै तलबमा चित बुझाउनु भनेको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भन्ने उखान जस्तै भएको ती कर्मचारीले टिप्पणी गरे । न्यूनतम, बेतनभोगी र सुविधाविहीन यस्ता कर्मचारीका बारेमा राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा यहाँ काम गर्ने कर्मचारी आर्थिक संकट झेल्दै आएका छन् ।
योग्यता र सेवाको ग्यारेन्टी छैन भने मानवीय हिसाबले नेपाल अधिराज्यमा यस्तो विभेदपूर्ण सरकारी पेशा र क्षेत्र कहीँ देख्न पाइँदैन, वीरगञ्जवासीको टिप्पणी छ ।
सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र परिपक्व संस्थाका रुपमा रहेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरु ३० वर्षसम्म काम गरेर यसै पेशामा जीवनको उत्तराद्र्धतिर लागेका कर्मचारीलाई जागिर छाड्दा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी क्षेत्रभित्रै स्वशासित संस्थाका रुपमा अतिरिक्त कार्यालयलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । रासस