५ असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक कुनै निर्णय नगरी सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सो विषयमा अध्ययन गर्न समय माग गरेपछि बैठकमा कुनै निर्णय हुन सकेन । प्रतिपक्षी दलका नेताले अध्ययन गर्न समय मागेपछि बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताउँदै उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादवले अर्काे बैठक यही असार १५ गते बस्ने जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही जेठ २४ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । हाल वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । गत जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद् बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि छजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख यादव, उपप्रधानमन्त्री एवम् कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए । रासस