१५ जेठ, काठमाडौं । सहमतिअनुसार सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग फिर्ता नलिई स्थगन गर्न मात्र निवेदन दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ । महाअभियोगका प्रस्तावक र समर्थकले फिर्ता नभनी अघि नबढाउन मात्रै भनेर संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
कुनै नियम नै उल्लेख नगरी मनगणन्ते भाषामा निवेदन दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।शनिबार शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भएपछि एमालेले सदन चल्न दिएको थियो । संसद्को नियमावलीको नियम ८२ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावकले लिखित निवेदनद्वारा प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाविपरीत निवेदन दिइएको भन्दै एमालेले असहमति जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भई संसद् बैठकमा प्रस्तुत नभएको प्रस्तावलाई नियम ८२ बमोजिम निवेदन दिएर फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुखले तोक लगाएर संसद्का महासचिवलाई पठाएपछि महासचिवद्वारा प्रस्ताव फिर्ताको जानकारी पठाउने नियम छ । तर, महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले दिएको निवेदनमा भने महाअभियोग प्रस्ताव कुनै नियममा नटेकी अघि नबढाउने वाक्य मात्र उल्लेख छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलका लागि मिति र समयसमेत तोकिएकोमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दै छौं,’ सभामुखलाई दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले यस्तो निवेदनलाई कसरी अघि बढाउने भन्दै आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने भएकी छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत फिर्ता लिने सहमति जनाइसकेको अवस्थामा अघि नबढाउन मात्रै निवेदन दिएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमै समाधानका उपाय खोज्न एमाले तयार रहेको बताए ।
एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बिच्काउने र सर्वोच्च अदालतलाई मानहानि गर्ने गरी हल्काफुल्का ढंगले निवेदन दिइएको बताए । उनले कुनै नियम नै उल्लेख नगरी निवेदन दिएकाले त्यस्तो निवेदनको कुनै अर्थ नहुने बताए ।संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै ११ वटा अभियोगसहित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा गत १७ वैशाखमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालले गत २२ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि कार्की पुनः काममा फर्केकी छन् । अाजकाे राजधानी दैनिकबाट