२० चैत काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले १६ महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘इलोक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण गर्न थालेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स लिने नेपालीहरुको व्यक्तिगत विवरण भारतमा पुगिरहेको छ।
सवारीचालक अनुमति पत्रलाई विद्युतीय कार्डबाट विस्थापित गर्दै लैजान स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सरकारले यति लापरवाहीपूर्ण काम गरेको छ कि अहिले ड्राइभिङ गर्ने हरेक नेपालीको व्यक्तिगत विवरण (डाटाबेस) चेन्नेईस्थित एउटा भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ।
स्मार्ट कार्डबारे निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको प्रतिक्रिया छ – ‘सरकारकै एउटा निकायले अर्कोलाई दिन नमिल्ने नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अर्को देशको कम्पनीलाई दिइनु अक्षम्य गल्ती हो सामाचारमा जनाइए अनुसार हालसम्म वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले वितरण लाइसेन्स वितरण गरेको १ लाख ४० हजार नेपाली नागरिकको विवरण भारतीय कम्पनीको हातमा पुगिसकेको छ।
स्मार्ट कार्डबारे निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको प्रतिक्रिया छऔ ‘सरकारकै एउटा निकायले अर्कोलाई दिन नमिल्ने नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अर्को देशको कम्पनीलाई दिइनु अक्षम्य गल्ती र नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन हो।’ आजको हिमाल खबर पत्रिकाबाट
