३ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हटाइएका सुशील ज्ञवालीले आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको दाबी गर्दै आइतबार रिट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ ।
उहाँको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार ज्ञवालीलाई हटाएर डा। गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । ज्ञवालीले पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेको र त्यसका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको निष्कर्षका साथ सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
ज्ञवालीलाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पाँच वर्षका लागि २०७२ पुस १० गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारकै कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीले तत्कालीन सरकारबाट पाँच वर्षका लागि किटान गरी नियुक्ति दिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारको हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
रिट निवेदन आइतबार ढिलो गरी प्राप्त भएकाले दर्ता हुन नसकेको र छलफलका क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सोमबार रिट निवेदनलाई दर्ता वा दरपीठ के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने जनाइएको छ ।