तलब, सुबिधा लिएका कर्मचारीहरुले अन्य कमाउ धन्दामा समेत आँखा लगाए पछि आफैंलाई नुन खुवाउने संस्थालाई बिवादमा ल्याइदिएको छ । विगत लामो समयदेखि यस्तो बिबादमा पर्दै आएको संस्था हो, कुपण्डोलमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड । बैंकका ती कर्मचारीहरुले बैंकलाई त विवादमा ल्याइदिए नै बैंकलाई नै अविभावक मान्दै आएको एउटा सहकारी संस्थाको भविष्य समेत समाप्त पारिदिएको छ ।
प्राप्त समाचार अनुसार तीनकुनेमा रहेको क्रिष्टल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले धितो राखेको घरजग्गालाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकका ‘कमाउ टिम’ले सस्तोमा दिलाउन प्रस्ताव राखेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार राईकी श्रीमती कला राईको नाममा रहेको घर जग्गामा उनीहरुले आँखा लगाएका थिए । बैंकका उक्त टिमले लोकन्थलीमा रहेको तत्कालिन बजार मूल्य साढे ३ करोड पर्ने १० आनाको ३ तले घरलाई पहिला लक्षित गरेका थिए । उक्त टिमले प्रस्ताब गर्दा राई परिवारले नमाने पछि बैंक कर्जा नियमित भइरहेको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिदिएर एउटा सहकारी संस्थाको भविष्य नै समाप्त पारिदिने कामको सुरुवात गरिएको थियो । ‘बैंकबाट कर्जा लिएर ब्याज समेत तिरिरहेको थिएँ ।’ क्रिष्टल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राईले भने– ‘तर बैंकको त्यो टिमले राखेको प्रस्ताब नमान्दा संस्थाको तर्फबाट धितोवापत मैले राखेको महंगो घरजग्गा खाने नियतले कर्जाको ब्याज तिरिरहेकै अवस्थामा बैंकले कर्जा तिर्न आउने सूचना निकालि दियो ।’ अध्यक्ष राईको भनाई अनुसार केही सहकारी डुबेकै अवस्थामा आफ्नो संस्थाको पनि सूचना प्रकाशित गरिदिए पछि संस्था समस्यामा परेको हो ।
यसरी संस्थालाई समस्यामा पारिदिए पछि एकैपटक भुक्तानी फिर्ता गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताको उजुरीको आधारमा आफू थुनामा समेत पर्नु परेको राईले बताए । उता राई थुनामा परेकै अवस्थामा बैंकले योजनाबद्ध ढंगले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएको आरोप पिडितको छ । अध्यक्ष राई थुना परेकै समयमा राईकी बहिनी राजश्री राईले पटक पटक गरी ९ लाख रुपैयाँ रकम बैंकलाई भुक्तानी गरेको थियो । त्यसलगतै बैंकले लिलामी प्रक्रिया समेत थालेको थियो । ब्याज नियमित तिरिरहेको अवस्थामा क्रिष्टललाई कर्जा तिर्न आउने सूचना पत्रिकामा निकालि दिनु, सहकारी क्षेत्रमा असहज अवस्थामा क्रिष्टललाई बिवादमा ल्याइदिए पछि निक्षेपकर्ताको उजुरीको आधारमा अध्यक्ष राई थुनामा समेत पु¥याउन बैंक सफल हुनु, राई थुनामा रहेको अबस्थामा समेत कर्जाको ब्याज बुझाई रहेकै समयमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले पनि बैंकले उक्त सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिनलाई रणनीतिक ढंगले लागेको पुष्टि गर्दछ । ‘म र क्रिष्टल बहुउद्देश्यीय सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अविभावक मानेको थिएँ र हो पनि ।’ उनले भने– ‘तर अविभावकले त हाम्रो घाँटी नै निमोठ्ने काम गरिदियो ।’
संस्थाले गठ्ठाघरको मूख्य सडक आसपासमा राखेको घरजग्गालाई बैंक धितो राखेको थियो । साढे ३ करोड बराबर मूल्यको उक्त घरजग्गामा बैंकले अनैतिक तबरले आँखा लगाउँदा एउटा सहकारी संस्था, सहकारीका सयौं सेयरधनी र सहकारीलाई धितो राख्न घरजग्गा दिने निर्दोष ब्यक्ति अलपत्रमा परेको छन् ।
स्मरणीय त के छ भने बैंकले कर्जा दिने र कर्जा असूलीमा समेत लाखा पाखा गर्ने गरेको धेरै सहकारीकर्मीहरुको गुनासो रहेको छ । बैंकले कर्जा लगानी, कर्मचारी भर्ना, विदेश भ्रमणलगायत धेरै कामहरु ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो’लाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप बैंककै धेरै सेयरधनीहरुको रहेको छ । त्यसैले पनि बैंक छाडेर नेफ्स्कूनको सदस्य बनि अन्तरलगानीमा सहभागी हुने संस्थाहरु धेरै छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ब्यवस्थापकीय नेतृत्व लामो समयदेखि सञ्चालक के.बी. उप्रेतीले गरिरहेका छन् । उक्त ब्यवस्थापन प्रति बैंकका अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
घर जग्गा लिने प्रजापति किन पछि हटे ?
प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंकले उक्त घरजग्गालाई सेटिङ्ग टेण्डरमार्फत भक्तपुरका स्थानीय बिष्णुभक्त गोङ्ग प्रजापतिलाई दिलाई दिएको थियो । सुरुमा १ करोड ५० लाख लिमिट कर्जा लिएको उक्त संस्थाले ५२ लाख मात्र कर्जा तिर्न बाँकी थियो । तिरिरहेको बाँकी ब्याज र दाखा खर्च भन्दै प्रजापतिलाई बैंकले ६० लाखमै पास गरिदिएको देखिन्छ । समाचार स्रोतका अनुसार बैंकका कर्मचारीलाई ३० लाख घुस खुवाएर सेटिङ्गमार्फत प्रजापतिलाई उक्त घरजग्गा दिलाई दिएको थियो । तर सुरु देखि नै बैंक र खरिदकर्ता प्रजापतिलाई अदालतमा मुद्दै मुद्दा परेको, बैंकले सहजै दिलाई दिने अवस्था नभएपछि र महंगो मूल्यको उक्त घरजग्गा सजिलै लिन नसकिने देखिए पछि प्रजापति ब्याक हटे । प्रजापति ब्याक हट्दा कर्मचारीहरुलाई खुवाएको ३० लाखले अहिले सम्म पनि विवादमा रहेको छ । प्रजापतिले कमिशन दिएर त घरजग्गा खरिद गरे । तर पुन ः घरजग्गा अर्कोको नाममा हस्तान्तरण गर्ने समयमा प्रजापतिले ३० लाख फिर्ता नपाएको गुनासो निजले नै गरेको र उनले मुद्दामा गइदिए आफ्नो पनि उक्त रकम असुल हुने थियो भन्ने गरेको समाचार स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अहिले उक्त घरजग्गा बैंककै सेटिङ्गबाट फेरि तारा उप्रेती खरेलको नाममा रहेको छ । पछिल्ला घरजग्गा खरिदकर्ता तारा उप्रेती खरेल पनि बैंकका पुरानिया चिनाजानीकै मान्छे हुन् । उनलाई पनि ६० लाखमा केही मात्र रकम थपाएर मात्र पास गरेको देखिन्छ । जग्गा लिने तारा उप्रेती खरेल बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक के.बी. उप्रेतीका आफन्त र बैंकको हाल शाखा कार्यालय (तत्कालिन मूख्य कार्यालय) रहेको खरेल हाउस बानेश्वरका केशब खरेलकै नातेदार रहेको स्रोतको भनाई छ । घरजग्गा कारोबारमा समेत संलग्न उनले पनि आफ्नै घरमा ओम उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
हाल उक्त घरजग्गा प्रजापतिबाट तारा उप्रेती खरेलले खरिद गरे पनि उनी प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको स्रोतको दाबी छ । जग्गा खरिद गरेको पैसाको स्रोत खोज्ने हो भने उनी छाँया खरिदकर्ता मात्रै भएको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ । यो जग्गा हस्तान्तरणमा बाध्यता पार्ने मिटर ब्याज पनि मूख्य रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । घरजग्गाधनी पीडितले बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ६० लाख र केही ब्याज तिरेर उक्त घरजग्गा फिर्ता माग्न खोज्दा खरेलका आफन्तले नै डिलिङ्ग गर्ने गरेको र उक्त घरजग्गा आफूले १ करोड ६८ रकममा खरिद गरेको भनिदै आएको जानकारी पिडितले दिए । आफूहरुले राजश्व छल्नको लागि मात्रै कम मूल्य देखाइएको खरिदकर्ताका आफन्तले पीडितलाई बताएको खरिदकर्ताका आफन्तलाई उदृत गर्दै पीडितले बताए । अहिले बैंक र तारा उप्रेती खरेल समेतलाई विपक्षी बनाएर दिएको दर्जनौं मुद्धाहरु अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन ।
बैंकको नियत सफा देखिएन
घटनाक्रम हेर्दा बैंकका नियत सफा देखिदैन । सुरुमै बैंकका ‘पैसा कमाउ’ टिमले भक्तपुरको अत्यन्तै केन्द्रमा रहेको उक्त घरजग्गामा आँखा लगाएको देखिन्छ । उक्त सहकारीले कर्जाको ब्याज नियमित तिरिरहेकै अवस्थामा सूचना प्रकाशित गर्ने र लिलामी प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउने जस्तो कार्य देखिएको छ । यसरी हेर्दा स्रोतले बताएको घुस खाएरको ३० लाखकै लागि अविभावक मानेको संस्थाको भविष्य समाप्त पार्नु अघि धेरै कुरा विचार गर्नु पथ्र्यो । बैंकबाट लिएको कर्जा असूलीमा कसैको आपत्ति हुदैन । तर, लिलामी नै गर्नु परे पनि बैंकले असुल गर्नुपर्ने बाँकी रकम असूलेर पीडितलाई फिर्ता दिएको भए बैंकको साँवा ब्याज असुल हुनुका साथै पीडितलाई पनि एकसाथ न्याय हुन्थ्यो । बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले पनि भन्ने यस्तै नै हो । तर बैंकका सिमित ब्यक्तिहरुको कमाउ धन्दाका कारण ऐनलाई समेत लत्याएर एकतर्फी ढंगबाट महंगो मूल्यको घर जग्गामा सेटिङ्ग प्रक्रियाबाट लिलामी गरिएको देखिन्छ । सहकारी अभियानको अविभावकत्व समेत वहन गर्नुपर्ने उक्त बैंकले त्यसो नगरी सत्रुताको भूमिकामा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । अबैध ३० लाखमै अल्मलिएर संस्था, संस्थाका सयौं सेयर सदस्य र सहकारी संस्थाको घरजग्गा दिने निर्दोष शुभचिन्तकलाई एक साथ समाप्त पारिदिने नियत प्रष्ट देखिन्छ । अहिले त्यही ३० लाखको कारणले बैंकले उक्त विवाद मिलाउन अगुवाईको भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।