नयाँ मन्त्री–सचिवले पनि सहकारीका समस्या पार नलगाएको सहकारीकर्मीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । नयाँ मन्त्री–सचिब आएको महिनौं वितिसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको उनीहरुको भनाई छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेृतत्वमा बनेको पछिल्लो सरकारमा हृदयराम थानीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
त्यसैगरी नयाँ मन्त्रीसँगै मन्त्रालयमा सचिब पनि नयाँ नै आउनुभएको थियो । नयाँ सचिवको रुपमा शारदाप्रसाद त्रिताललाई ल्याइएको छ । यसअघि उहाँ निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्थ्यो । सहकारी क्षेत्रमा संभवत उहाँहरु दुबै नयाँ हुनुहुन्छ । सहकारी क्षेत्र पछिल्लोपटक चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको समयमा उहाँहरु मन्त्रालयको नेतृत्वतहमा आइपुग्नु भएको थियो । तर यी दुबैले पनि सहकारी क्षेत्रका चुनौतिहरु पार लगाउने संभावना नदेखिएको सहकारी अभियानका एक अगुवाले बताए ।
विशेषगरी सहकारी क्षेत्र र सहकारीका सरकारी निकायबीच एक किसिमको द्वन्द्व विकसित भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले एक पक्षीय रुपमा सहकारी ऐनको नयाँ मस्यौदा अगाडि बढाउनु भएको भन्दै सहकारी क्षेत्रले असहमति र असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएको छ ।
यही विषयलाई लिएर सहकारी क्षेत्रले आन्दोलनको प्रक्रिया समेत थालिसकेको छ । यही अवस्थामा नयाँ सहकारी ऐन आएमा सहकारी क्षेत्रले कार्यन्वयनको सट्टा प्रतिकार गर्ने जनाउँदै आएको थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा नयाँ ऐनका अतिरिक्त बचत तथा ऋण सहकारीको लागि छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको माग सम्बन्धि फाइल लामो समयदेखि मन्त्रालयमै विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । त्यसको चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्ने मागसँगै दबाब नेफ्स्कूनले दिंदै आएको छ । त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीको समाधानार्थ बनेको आयोगले निष्कर्षसहितको कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन । हजारौं सर्बसाधारणले आफ्नो समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको अर्बौं रुपैयाँ रकम फिर्ता गराइदिने बातावरण वनाउनुपर्ने विषयको जिम्मेवारी समेत नयाँ सचिब र मन्त्रीको काँधमा रहेको छ । यसवाहेक दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमनको व्यवस्थापन, सहकारी शिक्षाजस्ता कुराहरु कसरी अघि बढ्ला त्यो पनि प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।