काठमाडौं : श्वेतपत्र नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागले कारबाही गर्ने भएको छ । विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने १२५ वटा सहकारी संस्थालाई श्वेतपत्र बुझाउन माघ १२ सम्मको समय दिएको छ । अहिलेसम्म २८ वटा सहकारीले मात्र श्वेतपत्र बुझाएका छन् । श्वेतपत्र बुझाउन अटेर गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० गठन भएको छ । यो कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागले मातहतका सबै सहकारीलाई मंसिर मसान्तभित्र श्वेतपत्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागले सुरुमा दिएको समय अपुग भएको भन्दै माघ १२ को अर्को समय सीमा तोकेको थियो । तर, दिएको दोस्रो समयभित्रमा पनि धेरै सहकारीले श्वेतपत्र नबुझाएकाले विभाग कारबाही गर्ने तयारीमा जुटेको हो । विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले निर्देशन पालना गरी श्वेतपत्र नबुझाउने सहकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताए ।
‘दुई पटक समय दिँदा पनि विवरण नबुझाएर अटेर गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन,’ घिमिरेले कारोबारसँग भने, ‘माघ १२ सम्मको समय छ । त्यो समयभित्र सबै विवरण पेश नगर्ने सहकारीलाई सहकारी ऐनअनुसार कारबाही गरिन्छ ।’ उनका अनुसार माघ ३ सम्म २८ वटा सहकारी संस्थाले मात्र श्वेतपत्र बुझाएका छन् । नबुझाउने अझै ९७ सहकारी छन् ।
विभागमा सहकारीका धेरै बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो लिएर आउने गरेको रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए । विभागले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सहकारी सञ्चालकलाई विभागमै बोलाएर छलफल गर्दै आएको छ । बचत फिर्ता गर्न दबाब पनि दिइने गरेको उनले जानकारी दिए । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका १० वटा सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई एउटै ठाउँमा राखेर बचत फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
राउत कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने काम पनि विभागले गर्दै आएको उनले जानकरी दिए । सहकारीमा भएको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले सहकारी ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । ती सुझावअनुसार विभागले ऐनकानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दाहालको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीसम्बन्धी हाल कार्यरत नियामक संस्थाहरुलाई राम्रा, संकटमा रहेका र डुबेका सहकारीका रुपमा वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
सहकारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीलाई सामूहिकता र तल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित गर्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए । दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अपनाएर सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न र सहकारीको समस्या समाधानका सम्बन्धमा तत्कालीन र दीर्घकालीन ढंगले आवश्यक गृहकार्य गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधामन्त्री दाहालले सहकारीको अनुगमनका लागि प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउनुपर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान गएको बताए । उनले सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकमको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै यसमा तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याए । छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायका अधिकारीहरू उपस्थित रहेको समाचार कारोबारले लेखेको छ ।