बालुवा, ढुंगा र गिटी निकासी सम्बन्धमा मेरा केही कुरा

डा. विष्णु शर्मा नेपाल

बालुवा, ढुङा, गिटी यी निर्माण सामाग्री हुन । हामीले सिमेन्ट, डन्डी, फलाम लगायतका निर्माण सामाग्री भारतबाट ल्याउँछौँ भने, यी बालुवा, ढुङा, गिटी पनि यदी हामीलाई बढी हुने देखियो र त्यसबाट राम्रो मूल्य पाइने भयो भने बेच्न पाइन्छ, सम्बृद्ध हुन पाइन्छ, केही कुरा भएन । तर यसको निर्क्यौल गर्न हामीले प्रयाप्त अध्ययन गर्यौं त ? जस्तै, आंउदो ५, १० र १५ बर्षमा हामीले कतिओटा पक्की पुल बनांउदै छौं, कतिओटा ठूला ड्याम बन्दैछन, कतिओटा शहर बस्दैछन्, कति किलोमिटर हाइवे बन्दै छ, कतिओटा एअरपोर्ट बन्दैछन्, कति किलोमिटर रेलवे बन्दैछ ।

कुन–कुन उद्योग कहाँ–कहाँ बन्दैछन र तिनलाई चाहिने गिटी, बालुवा, ढुङाको मात्रा के कति हो, कहाँ कहांबाट निकाल्दा सस्तो पर्ने हो, कुन सस्तो क्वारीसाइट वा खानी हो र कुन महङो खानी हो, कुन हामीले राख्ने र कुन बिक्रिको लागी छुट्ट्याउने हो ? यसमा केही हिसाबकिताब भएको होला कि नहोला ? कि झ्वाटट उताबाट फोन आएर यताबाट बजेटमा पर्या त हैन होला ? जसरी यो आयो, शंका गर्ने ठांउ प्रशस्तै देखियो, सरकारले यस्तो हचुवा काम गरेर हुँदैन ।

कोही स्वघोषित विज्ञले एउटा कागतमा एकाध–घण्टामा निकालेको हिसाबबाट पनि यस्ता कुराको टुंङो लाग्दैन । नेताहरुले चर्को स्वर गरेर फेसबुकमा लेख्दैमा त्यसले पनि त्यती ठूलो अर्थ राख्दैन । यो काम गर्न समय चाहिन्छ, टिम चाहिन्छ, गहिरो अनुसन्धान चाहिन्छ, जुन कुरा चाहिने मात्रामा भएकै छैन् । फेरी भोलि हामीले हाइड्रोपावरका ड्याम र अरु पूर्बाधारका आयोजना बनांउदा हामीलाई नै गिटी(बालुवा–ढुङा नपुगेर आपत पर्ने त होइन, बिचार गरौं ।

सस्तो र राम्रो चिज कौडिको मूल्यमा अरुलाई, अनि आंफूलाई चांहिदा हेर्या हेर्यै नहोस । यसको उदाहरण अरुण तेश्रो र माथिल्लो कर्णाली छन् । अति राम्रा आयोजना ठूल्दाईलाई, यता आंफूलाई बुढिगण्डकी जस्ता साह्रै महङा झम्पट आयोजना, निल्नु न ओकल्नु ? अब त बुझ्नुभयो होला नि, बिश्वबैंकको पहलमा बन्नै लागेको अरुण तेश्रोमा ठूल्दाइकै निर्देशन बमोजिम माधब नेपालले भाँझो हालेर रद्द गराए, अनि पछि गएर सबै मिली त्यती राम्रो आयोजना उहीँ ठूल्दाइलाई टक्र्याए ? त्यती गरेपनि बिचरा सुशील दाइको मरण कस्तो रह्यो, भनिरहनु नपर्ला ।

यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नदी उत्खनन र पहाड कटाईले भूक्षय हुने र नदिको ग्रेडिएन्ट नमिल्दा ठूला बाढी आंउदा बस्ती र खेतीमै पस्ने र ठूलो कटान हुने र मूलसुक्ने लगायतका अनगिन्ती बाताबरणीय समस्या पर्नेहुनाले यसमा गहिरो अध्ययनको जरुरत छ । चुरे संरक्षण बिकास समिती त छंदै छ त्यसका गुरुयोजना पनि हेरेर लागु गरियोस ।

आफूलाई चाहियो भनेर तर्कको लागी तर्क, अथवा दुनिंयाले काठ बेच्यो, तेल बेच्यो र धनी भयो, हामी पनि किन नहुने भन्ने जस्ता गफले यसमा काम गर्दैन । पहिले राम्रो अध्ययन गरौँ, सरोकारवालाहरु सङ्ग पनि छलफल गरौं, अनि निर्णय गरौं । यो कसैको सपोर्ट वा बिरोधमा लेखेको हैन, सदाझैं मैले देशको हितमा देखेको कुरा लेखेको हो ।