काठमाडौं । मलेसिया सरकारले त्यहाँ कार्यरत ३ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकलाई आवद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) बीच नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्धता गराउने समझदारी भएको हो । समझदारीपत्रमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र सोक्सोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दातो मोहम्मद अजमान विनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यही फागुन १४ गते नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको सक्रियतामा समझदारीपत्रको मस्यौदामा चरणबद्ध छलफल गरी नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने टुंगो लागेको थियो । मस्यौदालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गते बसेको बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नको निम्ति वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारी प्रदान भएको थियो ।
समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको हो । मलेसियाले सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान बनाएको थियो । सोक्सोका अनुसार हालसम्म करिब ३ लाख नेपाली श्रमिक यसमा आवद्ध भइसकेका छन् । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यो योजनामा आवद्ध भएका नेपालीका लागि रोजगारदाताले श्रमिकले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर १ जनवरी २०२० पछि भने सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रुपमा सोक्सोमा आवद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोक्सोमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सोक्सोमा आवद्ध भएका विदेशी श्रमिकहरुले विदेशी श्रमिकका लागि रोजगारजन्य दुर्घटना योजनामा सामेल हुन पाउने बताए । “यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सोबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ,” उनले कारोबारसँग भने, “यस योजनाबमोजिम प्राप्त हुने लाभहरुलाई औषधी उपचार सुविधा, अस्थायी असक्षमता सुविधा, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च र पुनस्र्थापना सुविधा गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।”
उल्लेखित लाभहरु कतिपय श्रमिक स्वयम्, कतिपय श्रमिकका परिवार तथा श्रमिकको रोजगारदातालाई उपलब्ध हुने प्रकृतिका छन् । श्रमिकका परिवारले प्राप्त गर्ने लाभहरुका निम्ति सोक्सोले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरूको लागि रोजगारदाताले पञ्च कार्ड (श्रमिक हाजिरी कार्ड) वा उपस्थिति रेकर्ड, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फारम भरेर सोक्सो कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा भएको छ भने यी कागजातहरूका अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्शा पनि सामेल गरेको हुनुपर्छ । कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकहरुका लागि सोक्सोसँग आवद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा पाइन्छ । पूर्ण रुपमा अक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताका हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकहरुको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिए बमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरु हुन् । कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रुपमा आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा निजले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ । अस्थायी रुपमा काम गर्न असक्षम भएकाहरुले भने आय आर्जन तोकिएका शर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।
आश्रित लाभ अन्तर्गत कुनै श्रमिकको तोकिए बमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएमा निजको विधवा वा विधुरले आजीवन निजको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बाबु जीवित भएमा दैनिक तलबको ४० प्रतिशतका दरले वा आमा वा बाबुको पनि मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा हजुरआमाले दैनिक तलबदरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको समाचार गोपाल संग्रौलाले आजको कारोबारमा लेखेका छन् ।