कोरोेना भाइरसको महामारीका कारण यतिवेला विश्व समुदाय नै त्रसित अवस्थामा छ । नेपालमा पनि संक्रमितहरुको संख्या थपिरहेकोले यसको असर बढ्न थालेको छ । विश्व समुदाय सिंगै लकडाउनमा छ, नेपालमा पनि सबै नागरिकहरु लकडाउनको पालना गरि घरमा बसेका छन् । रोजगारीको शिलसिलामा विदेशिएका नेपालीहरुमध्ये केही नेपाल भित्रन नपाएकोमा सीमा पारि छटपटिरहेका छन् । तर सामुदायिक वनमा आवद्ध विपन्न समुदायका उपभोक्ताहरु जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि आफनो दैनिकी नगरी सुख पाउँदैनन ।
भूकम्प, नाकाबन्दी र हरेक वर्ष आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुधिरहेका विपन्न र तिनका सन्तानको भविष्यसमेत कोरोनाले अन्योलमा पारिदिएको छ । कोरोना संक्रमणको प्रभावका कारण विश्वको अर्थतन्त्र तहस नहस हुने अवस्थामा पुग्दैछ । विश्व अर्थतन्त्रको गिरावटका कारण नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा समग्र दक्षिण एसियाली आर्थिक वृद्धिदर औसतमा १.८ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशत बीच रहने उल्लेख गरेको छ । कोरोनाको महामारी अघि विश्व वैंकले दक्षिण एसियाको औसत आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
नेपालको हकमा यसको प्रभाव सेवा क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा असर पर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि कोरोनाको प्रभाव देखिने अनुमान विश्व वैंकको छ । यसै गरी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणमा परेको प्रभावले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको वृद्धि १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको हो । मावन जातिका हितका लागि प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्नु आजको आवश्यकता हो । प्रकृतिको विनाससगै विभिन्न खालका संकटहरु अहिले विश्वव्यापीरुपमा वट्दै आएका छन् । वातवरण सन्तुलन राख्नको लागि नेपालका समुदायिक वनहरुको महत्वूर्ण भूमिका रहेको छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश, त्यसमा पनि वन एक नविकरणीय स्रोत हो । सन २०१० देखि २०१४ सम्म सम्पन्न भएकाृे वनश्रोत सर्वेक्षणको आधारमा सन् २०१५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेपालको वनक्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत पुगेको कुरा देखाईएको छ । सामुदायिक वनको रुपमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण भएको ठाउँमा वन क्षेत्र विस्तार भएको छ भने समुदायलाई वन हस्तान्तरण नभएको ठाउँमा वन अतिक्रमण र विनाश भएको पाइन्छ । यस कारण पनि भन्न सकिन्छ कि नेपालको वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भुमिका रहदै आएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको माध्यमवाट वनको संरक्षण सम्वद्र्धन साथै उपयोगमा न्ययोचित वाँडफाड गर्ने काम भएको छ । यसैगरी वन ऐन २०७६ ले पनि महिला, विपन्नको पक्षमा जोड दिनुका साथै सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने वाँकी रहेको मध्येवाट ५० प्रतिशत महिला शसक्तीकरण र विपन्न वर्गको लागि खर्च गर्नु पर्ने र वाँकी रहेको रकम अन्य सामाजिक विकासका काम गर्नु पर्ने प्रावधान छ । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारणले सिंगो मानव जातिको अस्तित्व नै खतरा परिरहेको अवस्था छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आवद्ध सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु यसका कारण पीडित छन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका विपन्न वर्ग, महिला तथा वनमा आश्रित समुदायहरु लकडाउनका कारण सहजरुपमा आफ्नो जीविकोपार्जका गतिविधिहरु अगाडि वढाउन सकिरहेका छैनन । सामुदायिक वनवाट उत्पादित काठ,दाउरा,जडिवुटीलगायतका वनजन्य वस्तुहरु सहजरुपमा उचित व्यवस्थापन गर्न नपाइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण थप समस्या परेको अवस्था छ । सामुदायिक वनमा पाइने बहुमुल्य जडिवुटीहरु खेर गइरहेका छन । विक्री हुने जडिवुटि पनि उपयुक्त मूल्यको अभावको कारण कौडीका भाउमा विक्री गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । यस बेला नै उपभोक्ताहरुले एक वर्षसम्मको लागि काठ, दाउराको व्यवस्थापन गरी वर्षाको समयमा अन्नपात लगाउने परम्परा छ । लकडाउनका कारण उपभोक्ताले ती तमाम काम गर्न पाईरहेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै चोरी निकासी भने मौलाईरहेको अवस्था छ । सरकार र सामुदायिक वनका आम उपभोक्ताहरु मिलेर वन क्षेत्र विनाशलाई नरोके भविष्यमा थाम्नै नसक्ने समस्या आउन सक्छन ।
लकडाउनका कारण हाम्रो आपूर्ति प्रणाली विग्रिएको छ । एकातिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका सदस्यहरुले उब्जाएको तरकारी लगायत कृषि उपजले बजार पाएको छैन भने अर्कोतिर उपभोक्ताले सहजरुपमा कृषि उपजको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन । किसानहरुले सडकमा दूध पोखेका छन, जिउँदा कुखुराका चल्ला खाल्डोमा पुरेका छन । नयाँ उत्पादनका लागि मल, बिउ, किटनाशक विषादि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिँदै गएको छ । आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र र महामारीले विग्रिएको विश्व आपूर्ति व्यवस्थाबीच तादात्म्यता ल्याउन कठिन हुने अबस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुको संख्या बढ्दै जाने र हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने बयस्क जनसंख्यालाई रोजगारीको अभाव हुने देखिन्छ । यसका कारण बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्दै जाने सम्भावना रहने छ । प्रकृतिसँग हर प्रकारका सम्वन्धहरु विकास गर्दै कृषि र वनलाई सँगसगै लान सकिएन भने खाद्यन्न आपूर्ती,औषधीजन्य जडिबुटिहरु, काठ र फर्निचरका सामाग्रीहरुमा झन संकट आउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा “एक सामुदायिक वन एक उद्यम” को नारालाई अगाडि वढाउन जरुरी छ ।
वन उपभोक्ता समुहका सवै सदस्य, समुदाय, मजदुर र कृषि श्रमिकका लागि तत्काल आवश्यक खाद्यान्नको पूर्वानुमान र योजना बनाई स्रोतको बेलैमा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हरेक पालिकाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सामुदायिक वनका तमाम उपभोक्ता र किसान समुदायलाई सामाजिक दुरी कायम गराउँदै ,व्यक्तिगत सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दै र वाहिरवाट आएका मानिससँग कम्तीमा २ सातासँगै नवस्ने वातावरणको सृजना गरी सबैखालका सावधानीहरु अपनाउँदै वन तथा कृषिकोे काम गर्दै आय आर्जनसँग जोडिएका अन्य घरेलु काम गर्ने अवसरको खोजी गर्न जरुरी छ । वस्तुभाउलाई चरनमा लैजाने तथा घाँस, दाउरा, स्याउला काट्ने काम नरोक्ने र यस्ता सुचनाहरु प्रत्येक उपभोक्ता हरुको घर–घरमा पु¥याउन जरुरी छ ।
सम्भावित संक्रमणबाट जीवन रक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी सर्बाेत्तम विकल्प हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका १४०० भवनहरु क्वारेन्टाईनको लागि तयारी अवस्थामा छन् । केही भवन क्वारेन्टाईनको लागि प्रयोग समेत भइरहेको अवस्था छ । यो विषम परिस्थितिलाई सहज वनाउनका लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा समुदायमा जनचेताना फैलाउर्ने, सेनिटाईजर, साबुन, माक्स, खाद्यन्न सामाग्री वितरणदेखि लिएर नेपाल सरकारले खडा गरेको कोरोना कोषमा आर्थिक सहयोग समेतको काम गरिरहेको छ ।
बन्दाबन्दीले मानिसको भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने सबै आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प छ । खाद्यान्न आपूर्तिको प्रणालीको साङ्लो टुटेको छ । यो जटिल परिस्थितिमा खाद्य संकट र भोकमरीसँग जुध्न एवं कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाउने सामुदायिक वनमा आवद्ध सम्पुर्ण उपभोक्ताहरुलाई प्रेरित गर्न आबश्यक छ । कोरोनाका कारणले इजरायल, कोरीयालगायतका देशहरुमा कृषि पेशा अन्य क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरी स्वदेश फर्किएका युवाहरुको ज्ञान, सिप र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न जरुरी छ । यसै गरी शहरबाट गाउँ फर्किएका विशेषत युवा समुदायलाई पनि स्वरोजगारको लागि वन, कृषि तथा अन्य उत्पादनका कार्यमा सहभागी गराउन सकेमा सम्भावित खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यले कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन हुने र वेरोजगारीका कारण सृजित सम्भावित विद्रोह समेतको व्यवस्थापन हुन जान्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा खाद्य सामग्रीको उपलब्धता तथा हाम्रो रैथाने विउको संरक्षणका साथै वहुमुल्य जडिवुटीको संरक्षण, उत्पादन र बजारीकरणको लागि गरिव तथा विपन्न किसानहरुलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत जोड्न सक्नुपर्दछ ।
लकडाउनका कारण आफ्नो उत्पादन विक्री गर्न असमर्थ भएका विपन्न उपभोक्ताहरुलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने, किसानहरूले उत्पादित बाली र अन्य कृषि उपजहरू र बहुमुल्य जडिवुटीहरुको बिक्री वितरणको वातावरण तयार गराउने र दाना, चारा, मल, बीउलगायतका कृषिका लागि आवश्यक सामग्रीको सुलभ रूपले उपलब्ध गराउन सरकारले पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
हाम्रो भौगोलिक विविधताको उच्चतम उपयोग गर्दै जडिवुटीको उत्पादन,काष्ठ तथा गैह्र काष्ठ जन्य उद्यमहरुको स्थापना,सामुदायिक वन लगायत खाली जमिनमा फलफुल खेती,तेलहन (जैतुन ओखर आदि) जस्ता विरुवाहरु रोपण गरी विस्तार गर्नको लागि उपयुक्त नीति तयार गरी आवश्यक योजना वनाउनु पर्दछ । महामारीको समयमा विपन्न तथा किसान विशेष प्याकेज घोषणा गरी विपन्न तथा किसान समुदायलाई थप हौसलाका लागि मल,बीउ,कृषि बिमा तथा कृषि औजारमा अनुदान वृद्धि गर्दै वास्तविक विपन्न उपभोक्ता र किसानहरुले मात्र प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसका साथै सरकारकोे “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा सफल बनाउन वन तथा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि अल्पकालनी,मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गरी अगाडि बढन आवश्यक छ ।
वनवाट उत्पादिन वस्तु र त्यसको व्यवसायीकरणको प्रवृतिलाई ध्यानमा राख्दै सामुदायिक वनको अभियानलाई शसक्त रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक वनका विपन्न महिला दलित, अल्पसंख्यकको जीवनस्तर उकास्नको लागि वन क्षेत्रमा जडिवुटी खेती, पर्यापर्यटन जस्ता कामलाई वढवा दिदै वनजन्य उद्योगको स्थापन गर्न आवश्यक छ ।
राज्यका तीनवटै सरकारले वनाउने नीति, कानुन,योजना तथा कार्यक्रमहरु आम विपन्न समुदायको पक्षमा र तिनै विपन्न समुदायसहितको सहकार्य, साझेदारी र सहभागीता हुनेगरी अगाडि वढ्न जरुरी छ । वन र कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभइकन नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि सामुदायिक वनका तिनै विपन्न किसानहरु तथा ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यमा आधारित कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सकंल्पका साथ अगाडि वढ्न जरुरी छ ।
(गौतम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालकी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)