काठमाडौं । स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।
बोर्डले कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे दुई गुणाले बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनेदेखि नयाँ प्रकृतिका लगानी कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थासम्म समेटेर नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ।
बोर्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालको वैकल्पिक लगानी बजारलाई विस्तार गर्दै निजी पुँजीलाई उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास, ऋण वित्तपोषण तथा सामाजिक प्रभावका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदाअनुसार हाल २ करोड रुपैयाँ रहेको वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि नै अनुमतिपत्र लिएका व्यवस्थापकले भने तीन वर्षभित्र नयाँ पुँजी सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कोष व्यवस्थापक कम्पनी स्थापना गर्नुअघि बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र स्थलगत निरीक्षणपछि मात्रै सञ्चालन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीले लगानीका क्षेत्र र कोषका प्रकारसमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। हाल प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्डमा सीमित नियामकीय दायरामा अब एन्जल फण्ड, एसएमई फण्ड, सोसियल इम्प्याक्ट फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड, डेब्ट फण्ड, स्पेसल सिचुएसन्स फण्ड र फण्ड अफ फण्ड्सलाई समेत समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानीकर्ताका लागि न्यूनतम लगानी सीमामा पनि फरक व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। सामान्य कोषका इकाईमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै भेन्चर क्यापिटल, एसएमई, सोसियल इम्प्याक्ट र एन्जल फण्डमा भने २५ लाख रुपैयाँबाटै लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कोष स्थापना र सञ्चालनको कानुनी संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। अब कम्पनी, ट्रष्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) मार्फत कोष स्थापना गर्न सकिनेछ। लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई श्रेणी १, २ र ३ गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
कोषमा पुँजी संकलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ड्रडाउन मोडल लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार कोषको पहिलो चरणको क्लोजिङ (फर्स्ट क्लोज) १२ महिनाभित्र र अन्तिम क्लोजिङ (फाइनल क्लोज) २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कोषको अवधि गणना पनि फर्स्ट क्लोज भएको मितिदेखि सुरु हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकलाई नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त व्यवस्थापकमार्फत कोष सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोल्न खोजिएको छ। विदेशमा दर्ता भएका कोषसमेत नेपालमा दर्ता हुन सक्ने प्रस्ताव छ। विदेशी लगानीकर्ताले कोषका इकाई खरिद गर्न तथा आवश्यक स्वीकृति र लेखांकन प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
लगानीको जोखिम नियन्त्रण गर्न एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर, क्षेत्रविशेषमा केन्द्रित कोषका लागि भने यस्तो सीमा लागू नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, पोर्टफोलियो कम्पनीमा गरिएको लगानीका लागि न्यूनतम तीन वर्षको लक–इन अवधि कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि स्वार्थको द्वन्द्व र अनुचित क्रस–होल्डिङ रोक्ने, लगानीकर्ताको उपयुक्तता परीक्षण गर्ने तथा प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। कोष र कोष व्यवस्थापकको सम्पत्ति अलग राख्नुपर्ने, कोषको सम्पत्तिको वार्षिक स्वतन्त्र मूल्यांकन गराउनुपर्ने तथा फलो–अन इन्भेस्टमेन्ट र सह–लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त कोष व्यवस्थापक परिवर्तन गर्ने तथा कोष गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई समेत नियमावलीमा समेटिएको छ। बोर्डले कोषको आकार, लगानी रणनीति र लगानीकर्ताको प्रकृतिका आधारमा जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला विशेष निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
यद्यपि, विद्यमान नियमावलीका केही आधारभूत प्रावधानलाई भने निरन्तरता दिन खोजिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ, कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम २ प्रतिशत लगानी र अधिकतम २०० इकाईधनीको सीमा यथावत् राखिएको छ।
त्यस्तै, कोषलाई बन्दमुखी प्रकृतिको बनाउने तथा अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म कायम राख्ने व्यवस्था पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित नियमावली कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा वैकल्पिक लगानीका नयाँ माध्यम विस्तार हुनुका साथै स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र पूर्वाधार क्षेत्रमा संस्थागत तथा विदेशी निजी पुँजी परिचालनका लागि थप नियामकीय आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।