सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम

डा. गोपीकृष्ण न्यौपाने

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू मुलुकको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो सम्भावनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। कतिपय संस्थान निरन्तर घाटामा छन् भने कतिपय संस्थान सञ्चालनमा रहे पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ।

सार्वजनिक संस्थान घाटामा जानुका विभिन्न कारणमध्ये निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, निर्णय लिन लाग्ने लामो समय, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी द्वन्द्व, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यबाट कार्यकारी भूमिकामा हुने हस्तक्षेप र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु प्रमुख हुन्।

त्यसैले सार्वजनिक संस्थानलाई सुधारसहित सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यमान व्यवस्थामा केही आधारभूत सुधार तत्काल गर्न आवश्यक छ।

कार्यकारी प्रमुखलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न कार्यकारी प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार र त्यससँगै स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मूल्य निर्धारणलगायत संस्थानको दैनिक व्यावसायिक सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिन आवश्यक छ।

सञ्चालक समितिले संस्थानको बजेट स्वीकृत गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने तथा कार्यकारी प्रमुखको नियमित मूल्यांकन गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यवस्थापनको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण नगर्ने हो भने अधिकारको दोहोरोपन र हस्तक्षेपले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहन्छ। त्यसैले सञ्चालक समितिले नीति र निगरानी गर्ने तथा कार्यकारी प्रमुखले सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

सानो र छरितो सञ्चालक समिति

सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समिति ठूलो र निर्णयमा जटिल हुनेभन्दा सानो, सक्षम र उत्तरदायी हुनुपर्छ। सम्बन्धित संस्थानको प्रकृतिअनुसार निम्न संरचनाको समिति उपयुक्त हुन सक्छः

• सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव– अध्यक्ष

• सम्बन्धित मन्त्रालयका उपसचिव– सदस्य

• अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव– सदस्य

• सम्बन्धित क्षेत्रका एक जना विज्ञ– सदस्य

• कार्यकारी प्रमुख– सदस्य–सचिव

यसरी समिति सानो र छरितो बनाएर निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। साथै, विज्ञ सदस्यको समावेशले सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्षमा थप विशेषज्ञता प्राप्त हुन्छ।

संस्थानको नियमित डाटा विश्लेषण र अनुगमन

सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि मन्त्रालयस्तरमै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ। उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखालाई थप सुदृढ गर्दै छुट्टै सहसचिवको नेतृत्वमा संस्थानको प्रकृति र संख्या हेरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

मेरो विचारमा एक संस्थानको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा विश्लेषणका लागि शाखा अधिकृत र करिब पाँच संस्थान बराबर एक उपसचिवको जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ। प्रत्येक संस्थानको ERP (Enterprise Resource Planning) वा सम्बन्धित डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीमा पहुँच राखी नियमित रूपमा वित्तीय तथा व्यावसायिक तथ्यांक प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र व्यवस्थापनलाई आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसबाट संस्थान घाटामा गएपछि मात्र समस्या पहिचान गर्ने होइन, समस्या आउनुअघि नै त्यसको संकेत पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्न सकिन्छ।

संस्थानलाई सहजीकरण मात्र होइन, आवश्यक निर्देशन पनि

सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानलाई केवल प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरण, अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक निर्देशन दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

संस्थान सञ्चालनका क्रममा सरकारको निर्णय वा नीतिगत सहयोग आवश्यक पर्ने विषयहरू लामो समयसम्म थन्किएर बस्नु हुँदैन। संस्थानको उत्पादन, बिक्री, लगानी, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, बजार व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ।

कार्यकारी प्रमुखको व्यावसायिक कार्ययोजनालाई सम्झौताको आधार बनाउने

कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुँदा उसले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनालाई औपचारिक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरी आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउन सकिन्छ।

कार्यकारी प्रमुखले पेश गरेको योजनाअनुसार सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी वा प्रशासनिक सहयोगका विषयहरू पनि समयमै पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसरी कार्यकारी प्रमुखलाई परिणामका लागि जिम्मेवार बनाउने हो भने सरकार पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

तलब र प्रोत्साहनमा एकरूपता

नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको तलब तथा सुविधामा आधारभूत एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। तर तलब सुविधामा मात्र सीमित नरही संस्थानको बिक्री, नाफा, उत्पादकत्व तथा सुशासनका निश्चित सूचक पूरा गरेपछि प्राप्त हुने अतिरिक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

निश्चित परिमाणको बिक्री वा तोकिएका कार्यसम्पादन सूचक हासिल गरेपछि इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था भएमा कार्यकारी प्रमुखलाई संस्थानको बिक्री बढाउने, लागत घटाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा थप उत्प्रेरणा मिल्छ।

एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने संरचनागत सुधार

तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै केही कानुनी तथा संस्थागत सुधार पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।

उद्योग तथा व्यवसायका लागि खरिद प्रक्रियामा छुट्टै व्यवस्था

हालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनका धेरै प्रावधान निर्माणसम्बन्धी खरिदलाई केन्द्रमा राखेर बनेका छन्। तर उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको खरिद प्रकृति निर्माण कार्यको खरिदभन्दा फरक हुन्छ।

उद्योगमा कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, मेसिनरी, उपकरण तथा अत्यावश्यक सामग्री समयमै खरिद हुन नसके उत्पादन नै रोकिन सक्छ। उत्पादन रोकिँदा संस्थानले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि छुट्टै खरिद व्यवस्था वा छुट्टै खण्ड राख्न आवश्यक छ। व्यावसायिक आवश्यकता र बजारको गतिशीलतालाई ध्यानमा राखी समयमै खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सार्वजनिक संस्थानका लागि छुट्टै प्राधिकरण

सबै सरकारी संस्थानको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान प्राधिकरण गठन गर्न सकिन्छ।

यस्तो प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था, उत्पादन, बिक्री, उत्पादकत्व, जनशक्ति, लगानी, ऋण, बजार तथा व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादनको नियमित विश्लेषण गर्नुपर्छ।

प्राधिकरणको भूमिका संस्थानको दैनिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने नभई नीतिगत समन्वय, सहजीकरण, कार्यसम्पादन अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक छ। सञ्चालक समितिले नीति, बजेट र अनुगमनमा केन्द्रित हुने तथा कार्यकारी प्रमुखले दैनिक व्यावसायिक सञ्चालन र परिणामका लागि जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यसैगरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसको परिणामका आधारमा मूल्यांकन र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्ने र संस्थानलाई आवश्यक व्यावसायिक स्वतन्त्रता दिने हो भने सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्ने उद्देश्य केवल घाटा घटाउने वा बन्द हुनबाट जोगाउने मात्र हुनु हुँदैन। यी संस्थानलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा राज्यको भूमिका केन्द्रित हुनुपर्छ।

(अर्थविद् डा. न्यौपाने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका पूर्व महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)