काठमाडौं । ऐना टिभी डटकमको कार्यालय तोडफोड गरी महत्वपूर्ण सामान चोरी भएको विषयको विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान अगाडी बढाइरहेको छ । स्थानीय प्रशासन, नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, अदालत र प्रहरीले यो घटनाको एकसाथ छानविन गरिरहेको ऐना टिभी डटकमको सञ्चालक कम्पनी अदृश्य मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.की अध्यक्ष अतित पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
कम्पनीको कार्यालय रहेको काठमाडौं नयाँ बानेश्वर–३१, सुरुची मार्गमा रहेको थियो । कार्यालयमा कोही नभएको अवस्थामा घरधनी सरोज मैनालीले उक्त कार्यालय तोडफोड गरी कम्प्युटर, ल्यापटप, क्यामेरा, फर्निचर, स्टुडियो उपकरण, महत्वपूर्ण कागजातलगायत महत्वपूर्ण सामानहरु चोरी लगेको कम्पनीकी अध्यक्ष पोखरेलले दाबी गरिन् ।
पोखरेलले कार्यालयका घरधनी मैनालीमाथि तोडफोड र सामान चोरीमा संलग्न भएको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार घटनाबाट करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
प्रहरीदेखि प्रेस काउन्सिलसम्म जानकारी
घटनाबारे स्थानीय प्रशासन, नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, अदालत तथा प्रहरीसमक्ष जानकारी गराएर प्रक्रिया अघि बढाइएको पोखरेलले बताइन्।
उनका अनुसार घटनास्थलको मुचुल्का उठाउनेदेखि जाहेरी र अनुसन्धानसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। तर आरोपित भनिएका घरधनी मैनाली पक्राउ नपरेको भन्दै उनले अनुसन्धानको गति र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
पोखरेलका अनुसार मैनालीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी आफूले पाएकी छन्। प्रहरीले खोजी गर्दा फेला नपरेपछि उनी फरार सूचीमा रहेको पनि उनको दाबी छ। यद्यपि पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथा मैनाली फरार सूचीमा रहेको विषयको आधिकारिक पुष्टि सम्बन्धित प्रहरी निकायबाट हुन बाँकी छ।
जाहेरीबारे फरक दाबी
पोखरेलका अनुसार उनले प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा पुगेर जाहेरी दिन खोजे पनि तत्काल दर्ता नभएपछि हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएकी थिइन्।
उनले भनिन्, “जेठ १३ गते आफैँ गएर जाहेरी दिएँ, तर इन्स्पेक्टर साबले दर्ता गर्न मान्नुभएन। त्यसपछि हुलाकबाट जाहेरी पठाएँ। केही समयपछि प्रहरी कार्यालयबाट आएर घटनास्थलको मुचुल्का पनि उठाइयो। तर त्यसपछि अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिएन।”
उनका अनुसार प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका इन्स्पेक्टर यज्ञराज जोशीले अनुसन्धानको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी दिँदै आएका थिए। मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारीसमेत आफूले पाएको उनले बताइन्।
तर मिसिलको वास्तविक अवस्था, सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशन तथा अनुसन्धानको आगामी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ।
‘पक्राउ पुर्जी जारी भए कार्यान्वयन किन भएन ?’
पक्राउ पुर्जी जारी भएको भनिए पनि आरोपित व्यक्ति पक्राउ नपरेको भन्दै पोखरेलले प्रहरी अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
“यदि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो भने त्यसको कार्यान्वयन किन भएन ? आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक रूपमा देखिँदा पनि प्रहरीले पक्राउ प्रक्रिया किन अघि बढाएन? फरार सूचीमा राखेर मात्रै अनुसन्धानको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ?” उनले प्रश्न गरिन्।
यस विषयमा प्रहरीसँग बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ ।
मिडिया उपकरणमा क्षति पुगेको दाबी
पोखरेलका अनुसार कार्यालयमा समाचार संकलन, भिडियो उत्पादन, सम्पादन तथा प्रसारणका लागि प्रयोग हुँदै आएका कम्प्युटर, ल्यापटप, क्यामेरा, स्टुडियो उपकरण, फर्निचर र महत्वपूर्ण कागजातमा क्षति पुगेको छ।
केही महत्वपूर्ण सामग्री तथा कागजात चोरी भएको उनको दाबी छ। कार्यालयका उपकरण तथा सामग्रीमा भएको क्षतिका कारण नियमित समाचार उत्पादन तथा प्रसारणको कामसमेत प्रभावित भएको उनले बताइन्।
उनका अनुसार क्षति भएका सामग्री सामान्य घरायसी सामान नभई मिडिया हाउसको दैनिक सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण हुन्।
भाडा नियमित तिरेको दाबी
पोखरेलले आफूहरूले कार्यालयको भाडा नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको दाबी गरेकी छन्। तर घरधनी मैनालीले विभिन्न बहानामा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गर्दै आएको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार आफूहरू कार्यालयमा नभएको समयमा तोडफोड भएको र कार्यालयभित्र रहेका सामग्रीमा क्षति तथा चोरी भएको हो। घटनास्थलको अवस्था, कार्यालयमा प्रवेश तथा निकास, चोरी भएका सामग्री र सम्भावित प्रमाणबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ।
‘विशेष सुविधा होइन, समान कानुनी व्यवहार चाहिएको हो’
पोखरेलले आफू महिला पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालक भएकै कारण कुनै विशेष सुविधा वा छुट नचाहेको बताएकी छन् ।
उनले घटनामा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
“एउटा मिडिया हाउसमा, त्यो पनि महिला पत्रकारले सञ्चालन गरेको कार्यालयमा तोडफोड र चोरीको आरोपमा न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन यति कठिन हुन्छ भने सामान्य नागरिकले यस्तै घटना भोग्दा कहाँ जाने?” पोखरेलले प्रश्न गरिन्।
नागरिकको पेशा, पहुँच वा सामाजिक हैसियतका आधारमा कानुनी प्रक्रिया फरक हुन नहुने उनको भनाइ छ।