काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने कसुरमा दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई कैद र जरिबाना दुवै हुने गरी कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको हो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले दर्ता गरेको विधेयकमा यसअघि रहेको ‘कैद वा जरिबाना’को विकल्प हटाएर विभिन्न कसुरमा दुवै सजाय अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु तथा स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध हुने आपराधिक गतिविधिलाई थप निरुत्साहित गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो।
अस्पतालमा आगजनी गरे ५ वर्षसम्म कैद
प्रस्तावित विधेयकअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको कानुनमा भने यस्तो कसुरमा कैद वा जरिबाना अथवा कसुरको अवस्था हेरी दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने, अन्य कुनै कार्यबाट हानि–नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीमाथि कुटपिट गरी शारीरिक चोट पुर्याउने कसुरमा पनि कैद र जरिबाना दुवै हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
उपचारमा बाधा पुर्याए एक वर्षसम्म कैद
स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीमाथि गालीगलौज वा अभद्र व्यवहार गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय बनाउँदै एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता कार्यका लागि अरूलाई भड्काउने वा उक्साउने व्यक्तिलाई समेत यही सजायको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको व्यवस्थामा भने एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।
हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने
विधेयकमा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्न अरूलाई उक्साउने वा भड्काउने कार्यलाई समेत निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले इन्टर्नसिपमा रहेका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, स्वास्थ्य सुरक्षाको परिभाषामा आर्थिक सुरक्षासँगै भौतिक सुरक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको