काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले समग्र पुँजी बजार क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति ल्याएको सरोकारवालाले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाले समग्र पुँजी बजारलाई चलायमान गराएर निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजी बजार समितिका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन भएमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास व्यक्त गरे।
‘अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना पुँजी बजारको निकै क्रान्तिकारी र प्रोग्रेसिभ देखिएको छ’, अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारमा लाग्ने करको दर पनि सुधारेकाले पनि सेयर बजारमा उत्साह थपिएको छ।’
कार्ययोजनाले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सूचीकृत निकायबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभकरमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितबाट प्राप्त लाभकरमा पाँच प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भने पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। जसको कारण लगानीकर्ता डराइरहेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको छ।
‘यो नीतिको कारणले संस्थागत लगानीकर्ता पुँजी बजारमा भित्रिदा पक्कै पनि बजारमा हुने अनावश्यक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउनेछ’, उनले भने, ‘यो नीतिले साना, मझौला र संस्थागत तीनवटै खालका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी ल्याइएको छ।’
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले पुँजी बजार क्षेत्रका धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने भएकाले समग्रतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
‘हामीले माग गरेको भन्दा नि धेरै प्रतिशत सेयरको पुँजीगत लाभकर घटाएर सरकारले उदारता देखाएको छ’, उनले भने, ‘यो कार्ययोजनाले सरकार पक्कै पनि पुँजी बजार सुधार गर्न खोजेको छ है भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ।’ उनले नोक्सानमा परेको पनि समायोजन गर्न पाउने नियम पक्कै पनि पुँजी बजारलाई सकारात्मक प्रवाह गर्ने खालको बताए।
कार्ययोजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नेगरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने भएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुनेगरी लगानी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउनु पर्नेछ।
पूर्वअध्यक्ष रौनियारले यो प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि निर्वाध रूपमा सेयर किनबेच गर्न पाउने प्रावधान पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताए। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा अवधि छ महिना रहेको थियो।
पूर्वअध्यक्ष रौनियारले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने नीतिले पनि बजारलाई चलायमान र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने खालको रहेको बताए।
कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजारको विकास, नेप्सेको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश, कर प्रणालीमा सुधार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारसम्बन्धी लगानीको पुनरवलोकनलगायत विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ) जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधिकृत, पारदर्शी जोखिमसचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधार स्तम्भ बनाउने नीति अघि सारिएको छ। यसका लागि बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार मंसिर मसान्तभित्र तयार गर्नेछ।
यो मात्रै नभएर कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी दलाल व्यवसायीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्ययोजनाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न नियामकीय तथा बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार पर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ। यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ। रासस