काठमाडौं । रसुवागढी र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई पुनःस्थापित गर्न सरकारले विशेष सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थाको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने गरी ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका लागि उक्त प्याकेज तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
यस्तै, सरकारले भारतबाट जीटूजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका अनुसार २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावितको सहयोगका लागि उक्त रकम उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना तथा आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले थप आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।