काठमाडौं । नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघले नेपालमा हस्तकला क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महासंघका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा महासंघले वर्तमान सरकारले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस भएको भन्दै सरकारसँग आवश्यक सबै प्रकारको सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको हो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण, परम्परागत कला संरक्षण, रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ पुस्तामा हस्तकलाको सीप हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
महासंघले निजी–सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। उक्त प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिनुभयो।
महासंघले हाल आफ्नै पहलमा मंसिर २८ गते मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनुपर्ने माग पनि राखेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा तत्काल गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यातमा हाल स्वघोषणाको सट्टा बिजक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने महासंघको सुझावलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएको छ। साथै, हस्तकला सामग्री निर्यातमा उपलब्ध गराइँदै आएको पाँच प्रतिशत प्रोत्साहन रकम विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको विषयलाई पुनः निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो।
महासंघले उद्योग विभाग परिसरमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन हाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त भवन हस्तकला क्षेत्रलाई फिर्ता गर्न माग गरेको थियो। यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यकामा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने, सातै प्रदेशमा हस्तकला सीप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने प्रस्तावमा समेत प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो देखाउनुभएको बताइएको छ।
यसका अतिरिक्त परम्परागत सीप र कलाको संरक्षण, हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेलगायत विभिन्न विषयमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
छलफलमा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकासरत्न ढाक्वा तथा शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो।