काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततामाथिको कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा कार्यालय स्वीकृति तथा एकीकरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनले सहकारीका मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रालयले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका १४ कर्मचारीलाई नामै किटान गरी स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू गरेको वा नगरेको विषयमा सात दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र जवाफ प्राप्त नभए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यसैबीच, आयोगको प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिवका रूपमा रहेका छन्।
नवगठित समितिलाई आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, आरोपित कर्मचारीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सहयोग पुर्याउने तथा प्रतिवेदनले औंल्याएका सहकारी संस्थासम्बन्धी फाइलहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने कार्यादेश पनि समितिलाई प्रदान गरिएको छ।
विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनका सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको मन्त्री रावलले बताएकी छन् ।