सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका संरचनात्मक समस्या र नियमनको कमजोरीलाई वर्तमान सङ्कटको मुख्य कारण औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासनहीनता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्वीकृतिका क्रममा आवश्यक अध्ययन, मापदण्ड र आवश्यकता विश्लेषण नगरी अनुमति दिने प्रवृत्तिले धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेका छन् ।
त्यस्तै, केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि सहकारी संकटको प्रमुख कारण मानेको छ ।
साथै बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले सहकारी क्षेत्र थप कमजोर बनेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले प्रभावकारी र एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनका अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउन अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियमावली समयानुकूल संशोधन गर्ने र कर्जा असुली तथा बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप नतिजामुखी बनाउने काम अघि बढाइसकेको छ ।
मन्त्रालयले आयोगका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।