काठमाडौं । सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामै शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउनेदेखि गुणस्तर अभिवृद्धिसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार ६० दिनभित्र यस्ता संरचनाहरू हटाइनेछ भने आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक विद्यार्थी प्रतिनिधि संयन्त्र विकास गरिने योजना छ। यसअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार विद्यार्थी संगठनलाई भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने, भौतिक संकेत हटाउने र कानुनी व्यवस्था भए खारेज गर्ने निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ।
यसैबीच, संरचनागत सुधारअन्तर्गत स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिइएको छ, जसमा केही विश्वविद्यालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
शैक्षिक क्यालेन्डर सुधार, विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापनलाई पनि व्यवस्थित बनाइएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाई ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्न विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजासमेत दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।
डिजिटल सेवातर्फ पनि सुधार गरिएको छ। ‘सिकाइ चौतारी’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अब वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) घरबाटै अनलाइनमार्फत लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी सबै सुधार कार्यक्रमहरू ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ अवधारणाअनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर र पारदर्शितामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।