काठमाडौं : सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का तथा स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गरिएको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठहरिएमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तसम्म सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यस वर्ष कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ भने आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योजना आयोगबाट सिफारिस भई आएपछि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति दिन सक्नेछ।