गोपीकृष्ण न्यौपाने
सहकारीका वास्तविक पिडीतले न्याय पाएका छैनन् । कतिपयको स्रोत नखुलेको कालो धन पनि सहकारीमा ठूला डिपोजिटरको रुपमा रहेको भन्ने छ, उनीहरू आफ्नो दाबी गर्न समेत हिच्किचाइ रहेका छन् अहिलेको बदलिएको अबस्थामा।
यही बेला साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिदिने बाटो खोल्न कानुनमा थोरै लचकता देखाउनु पर्छ। बचतकर्ताले आफू खुसी बचत गरेको र आरोपितले आफै वा कृत्रिम ढंगबाट आफू नदेखिने गरि कारोबार नै नभएका कम्पनीमा लगानी गरेको पाइन्छ।
सहकारी ठगी गर्ने अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र केहीलाई थप सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्वा समेत लागेको छ र केही थुनामा छन अनि केही फरार छन। यी मुद्वाहरुको निकास निकाल्न वा फैसलाको तहसम्म पुग्न लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने हुन्छ। समय लाग्छ, अरु प्रतिवादीको उपस्थिति पनि आवश्यक पर्छ।
पछिल्लो सहकारी ऐन संसोधनले सहकारी ठगीको मुद्वा मिलापत्र हुनसक्ने भनेर गरेको संशोधन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्वीकरणको कसुर जोडिएकोले मिलापत्र गराउन सकिने अबस्था छैन। आफैले अपचलन गरेको मध्ये धेरैजसो जग्गामा लगानी र शेयरमा लगानी गरेको हुनाले त्यस्तो बचतमध्ये आंशिक भएपनि फिर्ता हुनसक्ने चान्स छ । तर आरोपितहरु थुनामा रहंदा त्यो पनि संभव देखिएन, आरोपित झनै सूरक्षित रहे र आराम गरेर बसे।
सहकारीको बचत अपचलन भएको बिषयमा धेरै आरोपितलाई एकमुष्ट बिगो कायम गरिदिएकोले पनि कसको कति बिगो भन्ने छुट्टिन नसक्दा पनि मिलापत्र हुने संभावना कम देखिन्छ। अर्थात् धेरै प्रतिवादी भएकाले प्रहरी अनुसन्धान पनि गहिराइमा छैन, कतिपयको केसमा असाध्यै फितलो अनुसन्धान छ। यदि जाहेरवाला बचतकर्ता र आरोपित मिल्न चाहेमा मिलापत्र हुनासाथ सरकारले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्वा फिर्ता लिइदिन सक्छ, बाटो खोल्न सक्छ।
ठगीको मुद्वा मिलापत्र भएमा संगठित अपराधको र सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्वाको प्रमाण हेरी अदालतले फैसला गर्नेगरी थुनामा रहेका आरोपितलाई साधारण तारिखमा छोडेको अवस्थामा पनि बचतकर्ताले राहत पाउन सक्नेछन। मुद्वामा आरोपित धेरैजना हुंदा आंशिक मिलापत्रबाट पनि बाटो निकाल्न सकिन्छ।
सहकारी बचतकर्तालाई न्याय दिने हो भने तत्काल कानुनी बाटोलाई सहजता गर्न सक्छ सरकारले। प्रमाण पुर्याउनको लागि सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्वा पुन: प्रहरीको मा थप अनुसन्धानको लागि फिर्ता पठाइदिएर ठगीको मुद्वा मिलापत्र गराउने बाटो पनि निकाल्न सकिन्छ र आरोपितलाई बचत फिर्ता गराउन सहजीकरण गर्न सकिन्छ।
यी सबै कुराहरु अहिलेको सरकारले पक्कैपनि नजिकबाट हेरिरहेको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा।
(कानुनका ज्ञाता समेत रहेका न्यौपाने अर्थविश्लेषक पनि हुन् ।)