ई–आर्थिक, काठमाडौं । क्रसर उद्योगलाई मापदण्डमा आउन जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले तीनदिने अल्टिमेटम दिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित मेलम्ची, इन्द्रावती क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर तथा वासिङ उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरिरहेको गुनासो बढेपछि अनुगमन गरेर जिससले तीन दिनभित्र मापदण्डमा आउन निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठसहितको टोलीले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । टोलीमा उपप्रमुख पदमनाथ नेपाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, अनुसन्धानका उपनिर्देशक राजन प्रजापति, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख, जिसस अधिकारी, कर्मचारीलगायत सहभागी थिए । मेलम्ची र इन्द्रावती नदी आसपासका क्रसर तथा वासिङ प्रालिको अनुगमन गरी तोकिएको समयमा मापदण्ड पु¥याउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्धारित समयमा मापदण्ड नपु¥याई उत्खनन, ढुवानी गरेमा नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाउने जिसस प्रमुख श्रेष्ठले बताए । सोना क्रसर उद्योग प्रालि मेलम्ची नगरपालिका–१३, फटकशिला, गङ्गा इन्द्रावती क्रसर प्रालि मेलम्ची नपा–१३, मेलम्ची ए–कोन क्रसर उद्योग एग्रिगेट प्रालि मेलम्ची नपा–१३, मदलेश्वरी माई बालुवा वासिङ उद्योग प्रालि इन्द्रावती गाउँपालिका–५, पाल्चोकीमाई रोडाढुङ्गा उद्योग मेलम्ची नपा–१२, थ्रिजी उद्योग प्रालि इन्द्रावती–१०, मेलम्ची फटेकश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि मेलम्ची, भावना बालुवा प्रशोधन इन्द्रावती, पी आर वासिङ सेन्टर प्रालि इन्द्रावती–११ मा अनुगमन गरिएको थियो । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार अशोक कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि इन्द्रावती १२, नेपाल निर्माण क्रसर उद्योग प्रालि इन्द्रावती १२, जलदेवी स्टोन प्रालि इन्द्रावती १२, वज्र वासिङ प्रालि (दुई वर्षदेखि बन्द), डाइमन्ड वासिङ प्रालि (तीन वर्षदेखि बन्द) र मेलम्ची नगरपालिका–१३, फटकशिलामा रहेको लहरेदेवी ट्रेडिङ प्रालिलाई उद्योग, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थानान्तरणका कागजात, करचुक्ताका विवरण, चालु वर्षको वार्षिक मौज्दातका विवरण, खरिद बिक्रीको परिणाम तीन दिनभित्र समन्वय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको हो ।
ढुङ्गागिट्टी बालुवाको उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ को दफा ९ मा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रव्रिmयाको अनुगमन गर्न नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेकोमा सो ऐनकै दफा ११ को उपदफा ७ बमोजिम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।