ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस्तो भन्छ
ई–आर्थिक, काठमाडौं । संङ्घीय मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालयको निर्देशन प्रदेश सरकारले मान्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर त्यस्तो प्रावधानलाई कहिले काँही र कुनै–कुनै प्रदेश सरकारले लत्याउँदै आएको घटना हामीले सुन्ने र देख्ने गरेका छौं । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनिरहेको छ, कोशी प्रदेश सरकार ।
कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदिप बान्तवालाई मूख्यमन्त्रीको कार्यालयले लामो समयदेखि रमाना नदिएको घटनासँगै संङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशन प्रदेशले लत्याएको हो । प्राप्त समाचार अनुसार सचिव वान्तावालाई २०८१ कात्तिक २ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वैठकको निर्णय अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा मन्त्रालयबाट उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अनुसार वान्तवाको स्थानमा संङ्घीयकै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार सिंहलाई सरुवा गरिएको थियो । बान्तवालाई सरुवा गरिएको तीन महिना हुन लाग्दा समेत मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई समेत लत्याउदै कोशी प्रदेश सरकारको मूख्य मन्त्री कार्यालयले अझै रमाना दिएको छैन् ।
मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाट बान्तवाको ठाउँमा सरुवा गरिएका सचिव सिंहलाई हाजिर हुन नदिइएको बुझिएको छ । उनी हाजिर गर्न जाँदा उल्टै मूख्यमन्त्री कार्यालयले ‘तपाईलाई हाजिर गराउन नसकिने’ भन्दै अपमान गरेर फिर्ता पठाएको स्रोतले बतायो ।
नियमानुसार कोशी प्रदेश सरकारको मूख्यमन्त्रीको कार्यालयले सचिव बान्तवालाई ७ दिन भित्र रमाना दिएर तोकिएको स्थानमा पठाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको छैन् । त्यसैगरी नियमानुसार नै आएका सचिव सिंहलाई पनि उक्त कार्यालयले स्वागत गर्नुपर्ने हो । र, त्यसो पनि गरिएन् । कोशी प्रदेश सरकारले आफू विवादित हुँदा समेत किन सचिव बान्तवालाई सरुवा गरेको स्थानमा पठाएको छैन ? अहिले चौतर्फी प्रश्न उब्जिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले समेत यस विषयमा चासो लिन थालेपनि मूख्यमन्त्री कार्यालय टसको मस भएको छैन् । आखिर यति ठूलो विवाद पर्ने गरी किन मूख्यमन्त्री कार्यालय चुनौति मोलर मौन बसिरहेको छ । विषय गम्भीर रहेको अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
त्यसो त सचिव बान्तावा प्रदेश सरकार मूख्यमन्त्री कार्यालयले गुमाउनै नसक्ने ‘अतिरिक्त क्षमताका बहुप्रतिभाशाली’ व्यक्ति पनि होइन् । यो वाहेक विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति पनि हुन् । स्मरणीयत के छ भने सचिव बान्तवालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंले खानेपानी समूहतर्फको बढुवा दरबन्दी लुकाई लोकसेवा आयोगलाई गुमराहमा पारेको भन्दै पत्र समेत काटिसकेका व्यक्ति हुन् । स्रोतका अनुसार सचिव बान्तवालाई डिभिजन प्रमुखहरुको सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेको र गत आर्थिक बर्षको बजेट रकमान्तर गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपमा पत्र थमाइसकेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
यस्तो विवादमा फसिरहेका सचिव बान्तवालाई मूख्यमन्त्रीको कार्यालयले अख्तियारलाई सघाउने गरी सचिव राई विरुद्ध ‘एक्सन’ मा जानुपर्नेमा सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसमेतलाई लत्याएर पुरस्कृत गरेको सन्देश दिइरहेको छ । विवादित व्यक्तिलाई च्याप्ने प्रदेश सरकार समेत यो विषयमा विवादित बन्न थालिसकेको छ ।
यो विषय अव ‘प्रकरण’ मा परिणत भएको छ । यसमा ‘आर्थिक स्वार्थ’ गासिसकिएकोले पनि कोशी प्रदेश सरकार मूख्यमन्त्री कार्यालय अफ्ठ्यारोमा परेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्– ‘यस विषयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु मूख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव किन मौन बसेका छन् ? विषय शंकास्पद भइसक्यो, नियमानुसार यो ‘प्रकरण’ पनि बनिसक्यो ।’ उनीहरुले यसलाई ठूलो आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको संकेत गर्दै भन्छन्– ‘दालमे कुछ काला है’ यसको गहिरो अनुसन्धान हुने हो भने ठूलै पहरो जानसक्छ ।’
एक पूर्वसचिवका अनुसार कि त संङ्घीय मन्त्री परिषद्को निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनलाई गलत पुष्टि गरेर प्रदेश सरकारले ‘काउण्टर’ दिन सक्ने क्षमता राख्नु पर्छ । नत्र यस्ता निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । रमाना गर्नुवाहेक अरु विकल्प हुदैन् । उनी भन्छन्– ‘अन्यथा यो कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘नराम्रै दादागिरी’ भयो ।’
यो विषयलाई लिएर यतिवेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि ‘रूष्ट’ भएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ– ‘यो विषयमा अव मुख्यमन्त्री कार्यालय अख्तियार, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालय समेतको ‘बर्डन’को भागी हुन्छ ।’
मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरिएका, पदस्थापना गरिएका तथा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन समेत जारी गरिसकिएको छ । मन्त्रालयले यस्तै अटेरहरुलाई लक्षित गर्दै यस्तो निर्देशन सहितको सूचना निकाल्ने गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र उनीहरूको रमाना व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशनको अवज्ञा भएमा कडा विभागीय कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
कर्मचारी सरुवाको विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस्तो भन्छ
रमाना दिने र जानकारी गराउने
हालसम्म सरुवा भएका, पदस्थापन गरिएका, काज खटाइएका वा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रक्रिया सात दिनभित्र पूरा गर्नु पर्ने छ र सोको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तत्काल गराउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र सरुवा प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न यो व्यवस्था लागू गरेको बताइएको छ ।
अन्य बिदामा रोकावट
समयसीमा भित्र हाजिर नगर्ने कर्मचारीहरूका लागि साबिकका कार्यालयहरूले किरिया बिदा, बिरामी बिदा, र प्रसूति बिदा बाहेकका अन्य कुनै पनि बिदा स्वीकृत नगर्न पनि मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ । यस प्रावधानअनुसार सरुवा भएको स्थानमा तोकिएको समयमा हाजिर नभएमा अन्य बिदाहरू रोकिने छ ।
पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा कटौती
समयमै रमाना नगर्ने कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकबाट कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सुम्पिएको छ। यस अनुसार समयमै हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरी कार्यालय प्रमुखको माध्यमबाट असुलउपर गरिनेछ ।
विभागीय प्रमुखमाथि कारबाही
मन्त्रालयले सरुवा गरिएका वा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीहरूको रमाना व्यवस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई सुम्पिएको छ। यदि विभागीय प्रमुखहरूले यो निर्देशन पालना नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० अनुसार विभागीय सजाय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रमुखहरूलाई बाध्य बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।