दूरसञ्चार क्षेत्रमा निराशाको बादल, सरकारी संयन्त्र खरी झरेको मादल

ध्रुर्व शर्मा

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले समस्यानै समस्याको चाङ चुलिएको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात सरकारले खुला गरेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मनग्य मात्रामा नीजि लगानि हुनुको साथै विदेशी लगानी समेत भएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुला गरे सँगै यस क्षेत्रको नियमनको लागि सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रुपमा समेत स्थापित ग-यो। अत्यन्तै छिटो छिटो गतिमा विकास र नवप्रवर्तन भईरहने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा पूराना प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले निरन्तर विस्थापित गर्ने र प्रविधिको पुस्तान्तरण स्वभाबिक र सहज भैरहेको भए तापनि त्यसको नियमनमा त्यत्तिकै चनाखो र अब्बल हुन नसक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रनै कसरी धराशायी हुने संघारमा पुग्दछ भन्ने यथार्थ नेपालको हालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन आऊँछ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको किसिम र संख्याः

 

नेपालमा अहिले प्रत्येक महिना २५०० Gbps भन्दा कम ईन्टरनेशनल व्याण्डविथ खपत हुने गरेको छ। तर, नेटवर्क सेवा प्रदायकको संख्या २३ वटा रहेको छ। यति थोरै ईन्टरनेट व्याण्डविथको लागि यति धेरै नेटवर्क सेवा प्रदायक रहनुले विदेशबाट आयातहुने ईन्टरनेटको गुणस्तरमा एकरुपता छैन भने शुल्क भने चर्को हुन गएको छ। त्यो भन्दा पनि गम्भिर बिषय भनेकोइन्टरनेट ट्राफिकको निगरानी र निरन्त्रण लगभग असम्भव प्राय भएको छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी व्याण्डिविथ आयातमा न्यूनतम परिमाण तोक्न सकेको खण्डमा माथि उल्लीखत दुरावस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय दुबैले यो विषयमा बेखबर प्राय रहेको उनिहरुको यस क्षेत्र प्रतिको उदासिनताबाट प्रष्ट हुन्छ।
अर्को चुनौतिपूर्ण अवस्था भनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (Internet Service Provider: ISP)हरुको रहेको देखिन्छ। देशमा ११० वटा ISP रहेको छ भन्दा अचम्म लाग्छ। यति सानो देशमा यति धेरै ISP रहनु, ISP हरुलाई निश्चित भौगोलिक सिमा भित्र सिमित गर्न नसक्दा अहिले ISP हरु जहाँ पनि सेवा विस्तार गर्न तम्सिने मात्र नभएर पूरै अस्वास्थ प्रतिष्पर्धामा छन् भने मर्मत संभारमा निकै हैरानी खेप्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको देखिन्छ। नेपालमा ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले निकै ठूलो लगानी गरेका छन् तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता, लापरवाही र गैरजिम्मेवारपनले गर्दानै आज नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु धरासायी बन्ने संघारमा उभिएका छन्। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु गराउनु भन्दापनि त्यस्तो लगानिलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उचित वातावरण निर्माण गर्नु नियामक निकायको काम र कर्तव्य समेत हो तर ठीक विपरित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता र अकर्मण्यताले गर्दा ISP हरु धरासायी हुने खतरा देखिएकोछ। ISP हरुबाट बिसौं वर्ष देखि रोयल्टी राजस्व र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समयमानै उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पूरा नगरेको कारण आज ISP हरुले एकै पटक उक्त शुल्कहरु मासिक २% जरिवाना सहित सरकारलाई एकै पटक बुझाउने पर्ने अवस्था सृजना हुनुमा प्राधिकरणनै प्रमूख जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। प्राधिकरण र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले विगतमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको कारण ISP हरुलाई अहिले आएर ठूलो मर्का परेको छ यस्तोमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? ISP हरुलाई मात्र जण्ड जरिवाना गराएर प्राधिकरणको नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले गर्दा भबिष्यमा समेत प्राधिकरण र केही पदाधिकारीहरु पुनः गैरजिम्मेवार र अराजक भई उभिने सम्भावना अधिक देखिन्छ।

तीन लाख र बीस अर्ब रुपैयाको भद्दा मजाक

दूरसञ्चार सेवालाई खुला गर्ने सरकारी नीति अनुरुप दूरसञ्चार सेवामा नीजि क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाई दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिष्पर्धि र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य सहित दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरियो र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरियो। नेपालमा मोबाइले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर र रोयल्टी शुल्कमा प्रतिष्पर्धाको माध्ययम अपनाईयो र नविकरण शुल्क बीस अर्व तिर्न कबुल गर्ने हालको NCELL लाई मोबाईल सेवाको अनुमतिपत्र दिईयो। मोबाईल सेवामा ठूलो लगानीको आवश्यकता थियो भने तत्‌कालिन समयमा नविनतम प्रविधि भित्राउनु पर्ने आवश्यकता पनि जुन कार्य गर्न कि त नीजि क्षेत्रबाट सम्भब थियो या त विदेशी लगानीकर्ताबाट। यहाँ सम्म आइपुग्दा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तत्‌कालिन सञ्चार मन्त्रालय वा भनु नेपाल सरकारबाट एउटा गम्भिर चुक भयो! अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क २० अर्ब! यो सुन्दा अचम्म र निरर्थक लाग्न सक्छ भने सरकारले नविकरण शुल्क २० अर्ब पाऊँदा कसरी चुक भयो त? भन्ने समेत जिज्ञासा उठ्न सक्छ। तर, यही २० अर्ब अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर कायम हुँदा नेपालमा मोबाईल सेवाको विकास, विस्तार, सेवाको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्दी, मोबाइल सेवामा विविधिकरण, पूर्वाधारमा लगानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था क्षिण हुँदै गयो। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नोपाल टेलिकम) सरकारी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भएको हुँदा तथा उसले साविकमानै स्थापना गरेको पूर्वाधार र प्रदानगरेको सेवा सातै देशैभरको उपस्थिति लगायतको कारण उसलाई केही सहजताको अवस्था थियो। तर, NCELL मा ८०% भन्दा बढी विदेशी लगानी रहनु तथा विल्कुलै शुन्यको अवस्थाबाट सेवा सञ्चालनको लागि गर्नु पर्ने प्रारम्भिक लगानि तथा सो को जोखिम, नियामक निकायहरु प्राधिकरण र मन्त्रालयको विभेदकारी व्यवहार, रेडियो फ्रिक्वेन्सिको उपलब्धतामा सँधै विभेद र नविकरण दस्तुरमा समेत नेपाल टेलिकमलाई सहुलियत तर NCELL लाई कडिकडाई गरिनु जस्ता प्रतिकुल अवस्थाहरुको बाबजुत पनि NCELL ले मोबाईल सेवामा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउँदै गयो।
सुरुवाती अवस्थामा 2G GSM मोबाईल सेवा प्रदान गरेका नेपाल टेलिकम र NCELL दुबैले समय अन्तरालमा नयाँ पुस्ताको मोबाईल सेवा 3G, 4G सञ्चालन गरि मोबाइलमा भ्वाईस र हाई स्पीडको डाटा सेवा समेत प्रदान गर्न थाले। उनिहरुको नेटवर्कले हाई स्पीड डाटा सञ्चालन गर्न सक्षम हुनु र उपभोक्ताहरुमाझ पनि सोही मुताबिकको Smart मोबाईल ह्याण्ड सेट वा मोबाईल फोनको उपलब्धता बढे सँगै साविकमा भ्यावईसको लागि अधिक प्रयोग गरिने माबाईल फोन डाडा एपलिकेशनहरुमा बढी प्रयोग हुन थाल्यो। फल स्वरुप भ्वाईस तथा भिडियो मोबाइल एप्लिकेशनहरुको प्रयोग बढ्दै गयो। भाइबर, मेसेन्जर एप, च्याट लगायतको प्रयोग बढ्न थाल्यो। Youtube, Facebook, Tiktok जस्ता सामजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तथा एपहरुले Data Consumption को Volume बढाएको भए तापनि त्यसबाट तिनै प्लेटफर्महरुले Monitize गरी मनग्य आम्दानी कमाउने वातावरणको निर्माण हुँदै जानु तर, Nepal Telecom, NCELL जस्ता सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा गम्भिर असर गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि ठूलो लगानि गरेका र सरकारलाई समेत ठूलो शुल्क बुझाएका Nepal Telecom, NCELL जस्ता संस्थाहरुको हीतको संरक्षणमा कुनै पनि नियामकिय अवयवहरुको प्रयोग नगरि मुक दर्शक भएर बस्नु नियामक निकायको निकम्मपन बाहेको केही हुन सक्दैन।
एकातिर सामाजिक सञ्जाल र अर्कोतिर Over The Top(OTT) सेवाहरुको बढ्दो प्रभाब र प्रयोगको बढोत्तरीले गर्दा नेपाल टेलिकम र NCELL को आम्दानी घटाउँदै लगेको अवस्थामा ३ लाख रुपैया अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउने इनटरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट मार्फत OTT Content, Video Content, Television Content लगायतका विविध सेवा प्रदान गर्नु र त्यसको नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकार दुबैले गर्न नसक्नु र नगर्नु जस्ता सरकारी लापरवाही र उदासिनताले गर्दा नेपाल टेलिकम र NCELL लाई सेवा विविधिकरणमा अवरोध पु-याईयो भने ३ लाख अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई संपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने छुट दिईरहने कार्यले गर्दा समग्रमा नेपाल टेलिकम र NCELL को आम्दानी निरन्तर घटिरह्यो भने ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी निरन्तर बढ्दै गयो। तर, नियमनकारी संस्थाः प्राधिकरण र मन्त्रालयले निरन्तर आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर बसिरहे।त्यसको परिणाम मोबाईल सेवा प्रदायकहरु धराशायी हुने संघारमा उभिएका छन्।\
नियामक निकायले Service Segmentation नगर्नु, भ्वाईस तथा भिडियो एप्सहरु खुला रुपमा प्रयोग गर्न दिएर ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई Business Advantage को अवस्थाको सृजना हुनुले गर्दा मोबाईल सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भिर असर गर्नु तथा OTT सेवालाई नियमन नगरि निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मोबाईल सेवा प्रदायकलाई नोक्सान पु-याउने जस्ता कार्य स्वयम् नियामक निकायहरुको संलग्नतामा भएको समेत भन्न सकिने अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूरै निराशाको बादल मडारिएकोछ यतिखेर!

Free Wi-Fi Hotspot को नाउँमा Mobility सेवा प्रदान! राज्यकोष माथि ब्रम्हलुट

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (Rural Telecommunication Development Fund: RTDF) को प्रयोग गरी सार्वजनिक स्थलः स्कुल, कलेज, हस्पीटल, Heritage Area आदिमा निःशुल्क Wi-Fi Hotspot सेवा सञ्चालनको लागि अर्वौं रकम WorldLink Communications Ltd लाई प्रदान गरिएको छ। Worldlink लाई Free WiFi Hotspot को लागि प्रदान गरिएको RTDF को रकम को चरम दुरुपयोग मात्र गरिएको छैन गैर कानूनी रुपमा WorldLink लाई ISM Frequency Band मा Backbone network स्थापना गरी Mobility समेतको सुविधा दिएको छ, यो गैर कानूनी र गलत छ। वायरलेस प्रविधिमा ब्याकबोन नेटवर्क र मोबिलिटि सेवा प्रदान गर्नको लागि नेपाल टेलिकम र NCELL ले २० अर्व तिर्नु पर्ने तर Worldlink ले ३ लाख मात्र तिरेर यो सबै सुबुधा कसरी पायो? यो छानविनको विषय हो। यसबाट राज्यलाइ पुगेको हानी नोक्सानीको लेखा जोखा मात्र गरेर पर्याप्त हुँदैन! यसबाट नेपाल टेलिकम र NCELL लाई भएको हानी नोक्सानी समेतको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ भने यो गम्भिर सेटिंगमा संलग्नहरुलाई बेनकाब गरी कानूनी कठघरामा उभ्याउन समेत आवश्यक छ।
RTDF Fund बाट Worldlink Communications Limited लाई WiFi Hotspot निर्माण गर्न अर्बौं रकम अनुदान दिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४), उपदफा (५) र ऊपदफा (६) मा गरिएको व्यबस्थाको गम्भिर उल्लंघन गरेको छ। यसमा संलग्नहरुलाई तुरुन्त कानूनी कठघरामा उभ्याएर सरकारलाई घिरएको हानी नोक्सानी असुल उपर समेत गर्न आवश्यक छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले RTDF को पैसा प्रयोग गरेर Worldlink लाई फाइदा मात्र पु-याएको नभएर उसले नेपाल टेलिकम र NCELL लाई धराशायी बनाउन भुमिका खेलेको छ भने समान हैसियत भएका अन्य ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले WorldLink सँग प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने गरि अपाङ्ग बनाइएको छ। समग्र दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई नै सिध्याउन गरिएको Grand Design! जसले WorldlInk लाई शहरी क्षेत्रमा ISM Band मा RTDF को पैसा प्रयोग गरेर Backbone Network निर्माण गरेर Mobility समेतको सुबिधा प्रदान गर्यो! यसको Root Cause Analysis समेत गरी संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाही हुन आवश्यक छ।

अराजकताको पराकाष्ठाः कानून नमान्ने प्राधिकरण

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको सार्वभौम संसदले बनाएको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अस्वीकार मात्र गरेको छैन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को खिलाफ हुने गरी आफ्ना हर्कतहरु देखाईरहेको छ जो कानूनी राज्य र विधिको शासनमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने अवस्था हो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ (विदेशी बिनिमय सुबिधा)मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी गर्नुपर्ने भएमा, दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि दूरसञ्चारसंग सम्बन्धित विदेशी संस्थाबाट सदस्यता लिंदा वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासंग सम्झौता गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई लाग्ने विदेशी मुद्रा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भनि संसदले बनाएको कानूनमा नै स्पष्ट बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको भए तापनि प्राधिकरणले यसको अवज्ञा गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नको लागि अत्यावश्यक पर्ने उपकरणको आयात सिफारिसको इन्कार गरेको छ भने सेवा प्रदायकहरुलाई इन्टरनेशनल व्याण्डविथको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्का गरेको छ। साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले विदेशी संस्थासँग विविध सेवा, सपोर्ट सर्भिस, लाईसेन्स नविकरण लगायतका विविध शिर्षकमा गर्नु पर्ने भुक्तानी समेत रोक्का गरेको कारण बिगत बीस महिना भन्दा बढी समय देखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ बमोजिम स्वतःस्फूर्त रुपमा पाउने पर्ने सहजीकरण प्राधिकरणले “हरण” गरे पश्चात यतिखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाहरुः नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुबिसु, टेकमाईन्ड्स लगायतले दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा अवरोधको सामना मात्र गर्नु परेको नभई उपभोक्तालाई प्रदान गरिएको दूरसञ्चार सेवाको न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न समेत कठिनाई भईरहेको भनी पटक पटक प्राधिकरणमा सहजिकरणको लागि हारगुहार गरिरहँदा पनि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई रसतालमा पु-याई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न यतिखेर प्राधिकरण नेतृत्व लागि परेको स्वयम् दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा गरिएको अवरोधको विषयमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन्।
सेवा प्रदायकहरुलाई गरिएको सरकारी अवरोधको बारेमा हामीले मन्त्रालयका उच्च प्राविधिक अधिकारीहरुसँग संपर्क गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ बमोजिम प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस गरि मन्त्रालयमा पठाएको अवस्थामा मन्त्रालयले तुरुन्त विदेशी मुद्रा सिफारस गर्ने तथा दूरसञ्चार उपकरणहरुको आयात सिफारिस समेत गर्ने बताएका छन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानूनलेनै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको विषयमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेर मन्त्रालयलाई दोषारोपण गर्नु निर्लज्जपन रहेको समेत मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। सरकारले प्राधिकरणको गैर जिम्मेवारी पनलाई नजिकबाट नियालेर हेरीरहेकोछ, सार्बजिनक निकायमा बसेर जिम्मेवार पदाधिकारी भएर पनि कसैसँग व्यक्तिगत प्रतिषोधको तहमा व्यवहार गर्नु आफ्नो कर्तव्य प्रति बेखबर हुनु सरहहो भनि मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन। अब मन्त्रालय छिटै निर्मम भएर प्रस्तुत हुने र सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने समेत उनले बताएका छन्।

सरकारी निकायनै अराजक

यतिखेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारीहरुले बन्द हड्ताल गरिरहेका छन्। यो सोच्नै नसकिने अवस्था हो। प्राधिकरण ऐउटा जिम्मेवार सरकारी निकाय हो। यो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम गठित संस्था हो भने प्राधिकरणको कोष समेत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ बमोजिम स्थापित कोष हो जसमा आज सम्म सरकारी अनुदान तथा सरकारले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर, विवरण ‍संसोधन दस्तुर, अनुमतिपत्रको हक हस्तान्तरण दस्तुर जस्ता सरकारले तोकेको निश्चित दस्तुरहरु जम्मा हुने गरेको छ। सरकारले ऐनबाटनै स्थापना गरिदिएको यस्तो कोषबाट तलब भत्ता लगायतका सुबिधा भोग गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले अनुचित र अनावश्यक मागहरु राखि बन्द हड्ताल गर्नु र त्यलाई कारण देखाएर प्राधिकरणले सबै खाले कामकाज ठप्प गर्नु भनेको राज्यद्रोह सरहको गतिविधि हो। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। प्राधिकरणको अधिकृत स्तरको कनिष्ठ कर्मचारीले पाउने मासिक तलब नेपाल सरकारको मूख्य सविबले पाउने मासिक तलब भन्दा पनि बढी छ! तैपनि तलब सुबिधा बढाउने माग गर्नु अत्याचार हो! राज्यले सोच्ने बेला आएको छ। अहिले समग्र दूरसञ्चार क्षेतर्को आम्दानी घटीरहेको छ। सोही कारण नेपाल सरकारलाई प्राप्तहुने रोयल्टी राजस्व समेत घटीरहेको परिप्रेक्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा बढाउने माग राख्नु कत्तिको सुहाउने विषयहो? यो पाठक बर्गले नै छुट्याउन्।

सँधैको दौडधुप तर परिणाम सुन्य

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले मन्त्रालयको पदभार संहाले देखिनै निरन्तर रुपमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सेवाको विस्तार एवम् नीतिगत विषयमा सुधार गरी कानून परिमार्जन र निर्माणमा लागि परे तापनि त्यसको परिणाम भने देखिएको छैन। पूर्व सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले स्थापित गरिदिएको सुशासनको मानक भन्दा माथि उठ्न मन्त्री गुरुङ्गलाई त्यति सहज देखिएकै छैन। खास गरी मन्त्रालय सम्बद्द निकायहरुमा गरिएको प्रमूख हरुको नियुक्ति होस् या सञ्चालकहरुको नियुक्ति होस् केही केही अपबादलाई छोडेर सबै सेटिंगमा नै पूर्व निर्धारण गरे अनुसारकै आकांक्षीहरुलाई टिका लगाईदिने काम भएको भनि चर्चाको विषय बनेको छ। यसको उदाहरण बनेका छन् हालसालै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्त भएका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत श्री देवराज ढुङ्गाना!। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रो-मेकानिकल क्षेत्र, सुचना प्रविधि क्षेत्र, छापाखाना होस् या सेक्युरिटी प्रोभिजन होस् कुनै पनि क्षेत्रमा “क, ख, ग,” समेत नजानेका र अनुभब समेत नभएका व्यक्तिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमूख बनाउनुमा मन्त्री गुरुङ्ग केबल माध्यम मात्र बनेका चर्चा आम हुन थालेको छ।
अहिले सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्द प्राय सबै निकायमा अन्योलता व्याप्त छ भने अनुशासनहिनता र भ्रष्टाचार झनै मौलाएर गएको छ। नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीको लफाडा होस् या Small Cell को, यी सबै ऐंजेरु भएर बसेका छन्। गोरखापत्रको व्यथिति बुझिनसक्नुको छ। हुलाकमा आशानुरुप कार्य प्रगति हुन सकेको छैन भने सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी स्थापना गरेको Integrated Data Management Center: IDMC को दुरावस्था दयालाग्दो छ! सरकारी कर्मचारीहरुबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने भनि IDMC को स्थापना गरिएको भए तापनि IT जनशक्तीको अभाव र भएका जनशक्तिहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुरुपको प्रदर्शन गर्न उदाशिन रहनुले गर्दा IDMC मा हाल रहेका सरकारी सेवाका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुमाथिको साइबर हमला होस् या अन्य कुनै पनि स-स्यानो समस्या आउँदा होस् जुनसुकै बेला अत्यावश्यक र संवेदनशिल सेवाहरु प्रभावित हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भईनै रहन्छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सेवा सबै भन्दा संवेदनशलि रहेको छ।

सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्द अर्को निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरदशा माथिनै वर्णण गरिसकिएको छ। मोबाईल सेवा प्रदायकहरु धराशायी बन्दै जानु , इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु धरासायी बन्दै जानु तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले सबैखाले सहजीकरण माथि अवरोध गर्नु जस्ता कार्यहरुले गर्दा नापलमा 4G को विस्तार तथा गुणस्तरमा अभिवृद्दि र नयाँ प्रविधिको मोबाईल सेवा 5G को सुरुवात सबै अन्योलमा छन् भने तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक भित्राउने कुरा चिया गफ जस्तो भैसकेको छ। WiFi Hot Spot को नाममा WorldLink Communications Limited लाई ISM Band मा मोबिलिटि सहितको Internet सञ्चालन गर्न दिएर बाँकी सबै ISP तथा नेपाल टेलिकम र एनसेल लगायतका मोबाइल सेवा पर्दायकहरुलाई सिध्याउन प्रपञ्चमा प्राधिकरणकै संलग्नता रहेको कुरा इन्कार गर्न गाह्रो भएको छ।
केही आशालाग्दो घटनाको रुपमा भने हालै मन्त्री गुरुङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थामा डा. महेन्द्र बिष्टलाई कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा गरिएको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। Right Man in the Right Place भन्ने मन्त्री गुरुङ्गको भनाईलाई केही हद सम्म उनको व्यवहारले समेत पुष्टी गरेको मान्न सकिन्छ। चुनौति नै चुनौतिको पहाड अगाडि ऊभिएका डा. महेन्द्र बिष्टलाई सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्री गुरुङ्गले कसरी समन्वय र रहयोग गर्छन्? त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ।

प्रसारणको क्षेत्रमा रहेको व्यथिति टिठलाग्दो रहेको छ। विदेशी टेलीभिजन च्यानलहरुको नेपालमा खुलेआम प्रसारण हुनु, विदेशी सःशुल्क टिलिभिजन च्यालनहरुले नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई गरेको चरम शोषण र सरकारले लागु गरेको A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागु नगर्नुमा स्वदेशी प्रसारण संस्था, विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल तथा नेपाली सिग्नल वितरण गर्ने संस्थाहरुले परस्परमा दोषारोपन गरेता पनि भित्र भित्रै भने यिनिहरुको मिलेमतो स्पष्ट देखिएको छ। यसमा मन्त्री गुरुङ्को परीक्षा हुने देखिन्छ।
सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरुको बेथिति र दुरावस्था देखेर यस क्षेत्रमा निराशाको कालो बादल मडारिरहेको छ भने सरकारी संयन्त्र सबै खरी झरेको मादल जस्ता सावत भएका छन्। मन्त्री गुरङ्गको चाहान र इच्छा तथा सोच अनुरुप मन्त्रालय सम्बद्द निकायहरुले पर्फरमेन्स निद सकिरहेका छैनन् जसलाई मन्त्री गुरुङ्ले समेत विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्त गर्न थालेको धेरै भैसकेको छ।

ऐनसेल सौताको छोरो

यतिखेर विदेसी लगानी रहेको मुलुकको ठूलो मोबाईल सेवा प्रदायक संस्थालाई प्राधिकरण र मन्त्रालय दुबैले भेदबाव जन्य व्यवहार गरेको कारण उसले आफूलाई सौताको छोराको जस्तो व्यवहार गरिएको महशुस गर्न थालेको छ। जसलाई बुँदागत रुपमा तल उल्लेख गरिएको छ।
(१) जि.एस.एम. मोबाईल सेवाको लागि ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा पर्याप्त फ्रिक्वेन्सि दिइएको छैन। १ गिगाहर्ज भन्दा मुनिको फ्रिक्वेन्सि व्याण्ड अन्तरगतको ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा एनसेललाई हाल २ x ९.६ मेगाहर्ज मात्र फ्रिक्वेन्सि दिइएको छ भने नेपाल टेलिकमलाई ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा हाल २ x ९.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि र ८०० मेगाहर्ज व्याण्डमट २ X १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि दिईएको छ। यसको अर्थ एनसेलालई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई दोब्बर फ्रिक्वेन्सि दिईएको छ। एनसेलले बिगत लामो समय देखि १ गिगाहर्ज भन्दा मुनिको फ्रिक्वेन्सिमा केही फ्रिक्वेन्सी थप गरिदिन अनुरोध गर्दा समेत प्राधिकरणले कुनै सुनुवाई गरेको छैन।
(२) नेपाल टेलिकमलाई जहिले पनि पहिला एनसेल लाई जहिले पनि दोस्रा! नेपाल टेलिकमलाई प्राधोकरण; जहिले पनि कुनै पनि व्याण्डा पहिले फ्रिक्वेन्सी दिने तर एनसेललाई भने जहिले पनि पछि मात्र फ्रिक्वेन्सि दिने गरेको छ जसले गर्दा बजारमा नेपाल टेलिकमलाई फाइदा हुने गरेको छ।
(३) 5G मा भेदभावः नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणले 2600 MHz Band मा 5G सेवाको ट्रायलको लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको भए तापनि एनसेललाई भने 5G सेवाको लागि हालसम्म पनि कुनै फ्रिक्वेन्सि उपलब्ध गराइएको छैन। नियामक निकायको यो भेदभाबजन्य अवस्था हो। यसले गर्दा एकातिर नेपाल टेलिकमलाई कसैले चुनौति प्रस्तुत गर्न सकेको छैन भने अर्को तिर नेपालमा 5G को सुरुवातनै हुन सकेको छैन।

(४) अनुमतिपत्र नविकरणमा भेदभाबः नेपाल टेलिकमलाई मोबाईल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरण गर्नको लागि उसले अग्रिम रुपमा बुझाउनुपर्ने २० अर्व रुपैया बनुझाईकनै नविकरण गरिदिने तर एनसेलालई भने उक्त शुल्क अग्रिम रुपमा नै बुझाउनु पर्ने वा चार किस्तामा बुझाउने र बुझाउन बाँकी रकमको प्रत्येक वर्ष थप १०% व्याज समेत असुल गर्ने निर्णय हुँदा एनसेलमाथि ठूलो भेदभाब र अन्याय भएको देखिएको छ।

(५) उपकरण आयातमा अवरोध, विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोकः यो कारणले गर्दा एनसेलले थप ७०० वटा भन्दा बढी स्थानहरुमा टावर स्थापना गर्ने योजना अनुरप कार्य गर्न पाएको छैन, उसको सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ।
(६) स्वामित्व हस्तान्तरणमा बखेडाः एनसेलमा हाल ८०% विदेशी लगानी रहेको छ। उसले आफ्नो सेयरको केही वा अधिक अंश नेपाल भित्रै कुनै नेपाल व्यक्ति वा संस्थालाई हक हस्तान्तरण गर्न पाउने प्राकृतिक हक अधिकार तथा संविधनाले नै ग्यारेण्टी गरेको सम्पत्तीको हकबाट समेत उसलाई बञ्चीत गर्ने दुऋप्रयास भएको देखिएको छ। पूर्ववर्ति पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालोमा हालका प्राधिकरण अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको अग्रसरतामा गरिएको निर्णयले कंपनी ऐन अनुसार एनसेलले आफ्नो सेयर स्वामित्वको हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई समते गैर कानूनी रुपमा हरण गरेको छ।
(७) एनसेलको सेवा विविभिकरणमा अंकुशः हालको समयमा मोबाईल सेबा प्रदायकहरु टिकिरहनको निम्ति उनिहरुले उपभोक्तालाई परम्परागत भ्वाइस सेवाको अतिरिक्त उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा समेत पर्दान गर्नु पर्ने चुनौति थपिएको छ। उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा 4G Data Service को उपलब्धताको कारण अब नेपाल टेलिकम वा एनसेलका ग्राहकहरुले समेत मोबाइल डाटाको सहयोगले भिडियो कन्टेन्ट समेत एक्सेस गर्न सम्भब रहेको परिप्रेक्षमा एनसेललाऐ कन्टेन्ट डेलिभरी सर्भिस, OTT, Video on Demand जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्ने अनुमति वा इजाजत तुरुन्त उपलब्ध गराउने पर्दछ अन्यथा ३ लाख रुपैयाको ISP को लाइसेन्सले २० अर्व रुपैयाको मोबाईल सेवा प्रदायकलाई धरासायी बनाउने निश्चित छ। बन साङ्लोले घर साङ्लो खाए जस्तै!