काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहत रहेका तत्कालीन वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन भइरहेका ती बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अवस्था तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति गजुरेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल ती बन्दरगाह पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।
अवलोकनका क्रममा उनीहरुले एकीकृतपछिको सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी लिए।
उनीहरुले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग त्यस अवसरमा छलफल गरेका थिए।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति गजुरेलले बन्दरगाहका प्रवेशद्वार २४ घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालक कम्पनीलाई अनुरोध गरेका छन्। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औसतमा मासिक ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेको तथा वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीमा दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएका छन्।
सभापति गजुरेलले विशेषगरी रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामानको ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ।
उनले नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएका थिए। रासस