काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेदेखि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेसम्मका १३ वटा निर्णय गरेको छ। असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
निर्णयअनुसार क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत पाउनेछन्। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले बसोबास तथा जीविकोपार्जन राहत उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।