काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवाको महसुल वृद्धि गर्न कुनै पनि स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही गरिने सरकारले चेतावनी दिएको छ।
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमलसिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म इन्टरनेट सेवाको महसुल बढाउन कुनै अनुमति नदिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार स्वीकृतिबिना इन्टरनेटको महसुल वृद्धि गर्ने, उपभोक्ताबाट तोकिएको दरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, महसुलका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमाथि तत्काल छानबिन गरिनेछ।
मन्त्री तिमलसिनाले यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायक वा दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
उपभोक्ताको हितविपरीत हुने कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरअनुसार मात्रै शुल्क लिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
सरकारको यो स्पष्टोक्तिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल वृद्धि गरेको वा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत गरेको छ।