काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई दुई छुट्टाछुट्टै बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासले असोज २० गते दुवै मुद्दामा शेरचनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। दुवै मुद्दामा अदालतले अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन।
सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिविनै १५ करोड कर्जा
शेरचनविरुद्धको पहिलो मुद्दा गुण एयरलाइन्स प्रालिलाई बैंक सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिनै १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथा रेमिट्यान्सबापतको अग्रिम रकमसँग सम्बन्धित ८ करोड ३३ लाख १९ हजार ९६८ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज बैंकले प्राप्त नगरेको विषयसँग सम्बन्धित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी तथा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अभियोग दायर गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार, अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा शेरचनले गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा प्रवाह गर्दा पछि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी पूर्वस्वीकृतिबिनै ऋण प्रवाह गरिएको तथ्य स्वीकार गरेका छन्।
प्रभु बैंकले प्राप्त गर्नुपर्ने ८ करोड ३३ लाख १९ हजार ९६८ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज प्राप्त नभएको तथ्य बैंकको पत्रबाट देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकमा कार्यरत कर्मचारी जमलाल न्यौपाने र दिपेश पोखरेललगायतले तत्कालीन सीईओ शेरचनको निर्देशनमा सञ्चालक समितिको निर्णय हुनुअघि नै कर्जा प्रवाह गरिएको भन्दै घटना विवरण कागज गरेको अदालतले जनाएको छ।
राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनको कर्जामा पनि आरोप
शेरचनविरुद्धको दोस्रो बैंकिङ कसुर मुद्दा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन तथा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिलाई कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ।
यस मुद्दामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी तथा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अभियोग लगाएको हो।
अदालतको आदेशमा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनलाई प्रवाह गरिएको कर्जासँग सम्बन्धित ६ करोड १७ लाख ७० हजार ७०१ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गरिएको उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिएको आरोप शेरचनमाथि छ। साथै, इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहसमेत मुद्दाको विषय बनेको छ।
दुवै मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले शेरचनलाई तत्काल थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।