काठमाडौँ । भोटेकोशी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको खोज, उद्धार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःसञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलब कटौती गरेर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले कर्मचारीको तह अनुसार दुई दिनदेखि १० दिनसम्मको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार सबैभन्दा धेरै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मासिक तलब कटौती गरिने छ । यस श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब कटौती गरी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय वा सो सरहका कर्मचारीको सात दिन, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिनको तलब कटौती गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । उक्त तलब कर्मचारीको भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरिने छ ।
सबै तहका कर्मचारीको तलब कटौती गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ करोड रुपियाँ जम्मा हुने बताइएको छ । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमार्फत कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूर सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनः सञ्चालन कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने, अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक कुनै पनि कार्यालयले कर्मचारीलाई काजमा नपठाउने तथा बिदासमेत स्वीकृत नगराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।