काठमाडौं । साउन १ गते शुक्रबारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो परिवर्तन
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत आयकरमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यस्तै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलबसमेत २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, जुन साउनदेखि नै लागू हुनेछ।
भन्सार र अन्तःशुल्कमा नयाँ व्यवस्था
सरकारले भन्सार कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ।
अन्तःशुल्क प्रणालीमा समेत व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
हरित कर र कृषि प्रोत्साहन
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिँदैछ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
पुँजी बजारमा नयाँ व्यवस्था
सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ।
थपिँदै नयाँ शुल्क
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि केही नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउनेछन्। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू हुनेछ।
यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहनेछ।
पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसैगरी सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्नेछ भने राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थप गरिएको छ।
मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा आउँदै
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह विस्तार, ब्याजदर करिडोरमा स्थिरता, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग, राइड शेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागू भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।