काठमाडौं: आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा कानुनविद् गोपीकृष्ण न्यौपानेले सरकारले कर वृद्धि र निजी क्षेत्रमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नुभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै न्यौपानेले वर्तमान सरकारप्रति जनताले स्थायित्व, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारमा सहभागी दलका नेतृत्वले आन्तरिक असन्तुष्टि र जनअपेक्षाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप कर लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणलाई थप भार पर्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ। निजी विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने धेरै नागरिकका लागि ती सेवा बाध्यता भएकाले सरकारले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
न्यौपानेले स्थानीय तहमार्फत प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई थप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र निजी अस्पताललाई निःशुल्क शय्या विस्तारका लागि कर छुटजस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई निश्चित युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।
कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा उनले रासायनिक मलमा हुने ठूलो सरकारी खर्च क्रमशः घटाउँदै सातै प्रदेशमा कम्पोस्ट मल उत्पादनका नमुना परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा माटो संरक्षणका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाको विकासमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
सुशासनका लागि सरकारी सेवामा व्यापक डिजिटल प्रणाली लागू गरी सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसबाट साना स्तरका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न भने उच्च राजनीतिक तहबाटै दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, न्यौपानेले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालस्थित विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेज तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि आवश्यक नियमावली जारी गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै साना परामर्श संस्थाका समस्यालाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यौपानेले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखे मात्र जनविश्वास अझ बलियो बन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।