काठमाडौं । नेपाली फुटबल यतिखेर इतिहासकै कठिन अवस्थामा छ।
विश्व फुटबल महासङ्घ (फीफा)ले निलम्बन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलको ढोका बन्द छ। फीफाबाट पाउने आर्थिक सहयोग पनि रोकिएको छ। खेलाडीहरू बिचल्लीमा छन्।
त्यसै पनि खेलकुद गतिविधि कम भएर खेलाडीहरू पलायनको क्रम बढिरहेको भनिएका बेला स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूमा अन्योल बढेको छ।
युवा केन्द्रीत दुईवटा परियोजना ठप्प छन्। क्लब च्याम्पिअनसिप खेल्नबाट खेलाडीहरू वञ्चित भइसकेका छन्। निलम्बन जारी रहँदासम्म यो क्रम रहिरहनेछ।
यो अवस्था आउनुमा जिम्मेवार को ? भन्ने अहम् प्र्श्न एकातर्फ रहँदैगर्दा अर्कोतिर विगतलाई बिर्सेर चाँडो भन्दा चाँडो समाधान खोज्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) अथवा नेपाली फुटबल निलम्बित हुनुमा तीनवटा पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन्।
पहिलो एन्फा पदाधिकारीहरू, दोस्रो एन्फाविरोधी पक्षधर र तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अर्थात् नेपाल सरकार।
यहाँनिर महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने एन्फा निलम्बनमा जुनजुन निकाय जिम्मेवार थिए, समाधान खोज्ने पक्षहरू पनि उनीहरू नै हुन्।
तर सुरुमा पहिले दोषीहरूको कुरा गरौँ।
एन्फा नेतृत्वमाथि प्रश्न
एन्फा निलम्बन पर्नुको जिम्मा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले लिनुपर्ने कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।
तर यसको अग्रपङ्क्तिमा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई देखिन्छन्।
अधिकांश एन्फा पदाधिकारीहरूले नेम्वाङ र राईको ‘मनोमानी’ माथि प्रश्न उठाउँदै अविश्वासको प्रस्तावसम्म राखेका छन्।
अध्यक्ष नेम्वाङले एन्फा सञ्चालन गर्न सन्तुलनको राजनीति गर्न खोजेको नदेखिने कतिपय बताउँछन्।
उनले चार वर्षअघि आफूलाई अध्यक्षमा जिताउन अहम् भूमिका खेल्ने सहयात्रीहरूलाई छानीछानी पन्छाउँदै गएपछि एन्फाभित्रको शक्ति सन्तुलन बिग्रिँदै गएको देखिन्छ।
र त्यससँगै उनलाई एन्फा चलाउन गाह्रो हुँदै गएको देखिन्छ।
अर्को दोषी एन्फाका ती पदाधिकारीहरू देखिन्छन् जसले कार्यसमितिभित्र सधैँ दुई धारमा बसेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गरिरहे। अनि तेस्रो दोषी भनेको जिल्ला र क्लबका पदाधिकारीहरू हुन्।
एन्फामाथि यसरी अनेकौँ प्रश्न उठिरहँदा यी पदाधिकारीहरूले साधारणसभामा पनि ‘चुइँक्क सम्म बोलेनन्’ र नेतृत्वलाई आफूखुसी गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा बल दिइरहे भन्ने अर्कोथरीको मत पाइन्छ।
विपक्षी कित्ता
अर्को दृष्टिबाट हेर्दा एन्फालाई काम गर्न अवरोध गर्ने सम्पूर्ण विपक्षी पक्षधरहरू एन्फा निलम्बनको दोषी हुन्।
एन्फा निर्वाचनमा पङ्कज विक्रम नेम्वाङसँग पराजित भएका पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र अन्य पराजित सदस्यहरूले एन्फालाई सहज रूपमा काम गर्न दिएनन्।
अनेक विषयमा अवरोध जनाइरहे। जितेर एन्फामा पुगेका पदाधिकारीहरू पनि एन्फा नेतृत्वको काममा असहयोगी भूमिकामा सक्रिय रहे।
उनीहरू पनि गैरजिम्मेवार देखिएपछि समस्या बल्झिएको जानकारहरू बताउँछन्।।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिए तापनि एन्फाले उक्त निर्देशन पालना गर्न खोजेन।
तर राखेपले पनि फीफाबाट निलम्बन हुनसक्ने बारम्बारको चेतावनीलाई बेवास्ता गरिरह्यो।
सहज अवतरणको साटो आफ्नो ‘शक्तिको दम्भ’ बढी प्रयोग गरिरह्यो।
उसले एन्फाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्दै अध्यागमनको कालोसूचीमा समेत राख्यो।
समयअगावैको चुनाव र तहगत निर्वाचन
एन्फाको पछिल्लो समस्या भने ‘अर्लि इलेक्सन’को घोषणा र तहगत निर्वाचन नस्विकार्ने ढिपी प्रमुख देखिने जानकारहरूको बुझाई छ।
एन्फाले फिफा र एशियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)को आडमा अर्लि इलेक्सन प्रक्रिया अगाडि बढायो।
राखेपले देशको नियम अनुसार जिल्ला देखि नै निर्वाचन गर्दै केन्द्रको निर्वाचन अर्थात् तहगत निर्वाचनको निर्देशन दियो।
एन्फा विधानमा तहगत निर्वाचन उल्लेख नभएको भन्दै यथास्थितिमै निर्वाचन गरी छाड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो।
उसले सरकारको बारम्बारको निर्देशन पालना गरेन। बरु हस्तक्षेप भए फिफाबाट निलम्बन हुने अस्त्रलाई प्रयोग गरिरह्यो।
तहगत निर्वाचन नगरी जबरजस्ती समय अगावै निर्वाचन गर्न खोज्नु एन्फाको गलत कदम साबित भयो।
उनीहरूले निलम्बन स्वीकार गरिरहँदा तहगत निर्वाचन प्रक्रिया भने स्विकारेका देखिएनन्।
अड्केको विषय
राखेपको धारणा स्पष्ट छ – निर्वाचन गर। तर देशको नियम-प्रक्रियाभित्र रहेर तहगत रूपमा गर।
उता एन्फाको धारणा छ – विधानमा तहगत गर भन्ने उल्लेख छैन। फीफाले स्वीकृति दिइसकेको निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ।
फिफा भन्छ : एन्फामाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। तर त्यो भयो र अनिश्चितकालका लागि एन्फा निलम्बनमा पर्यो।
चारवर्षे पङ्कज नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यकालमा भएका यी घटनाहरूमा सबै पक्षले लिएका अडानका कारण नेपाली फुटबल निलम्बन परेको जानकारहरू बताउँछन्।
निकास के
राखेपले फिफालाई पत्र लेख्दै एन्फालाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता दिएमा सबैभन्दा सजिलो गरि एन्फाको निलम्बन फुकुवा हुने जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसपछि एन्फाले राखेपका सर्तहरू मान्दै तहगत निर्वाचन प्रक्रिया स्विकारेर निर्वाचनमा गए समस्याको समाधान हुन सक्ने ठानिएको छ।
अर्को उपाय भनेको राखेपले यदि फीफासँग वार्ता गरेर मनाउन सकेमा र सम्पूर्ण समस्याको एकमुस्ट हल निकाल्ने प्रक्रियातिर जान सकेमा त्यसबाट पनि निकास निस्कन सक्ने बताइन्छ।
गत असार ६ गते एन्फाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले फीफाले सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर ‘नर्मलाइजेशन कमिटी’ बनाएर अगाडि बढ्न राजी भएमा स्थायी समाधान निस्कनेछ।
नर्मलाइजेशन कमिटीले समयसीमा बनाएर एन्फाको विधान संशोधन गर्ने र खेलकुद विकास ऐन २०७७ को विधान संशोधन गर्ने अनि ताजा चुनावको माहोल बनाइदिएमा स्थायी समाधान हुनसक्ने बताइएको छ।
जति चाँडो यो काम हुन सक्यो, त्यति नै चाँडै नेपाली खेलाडीहरूले फुटबलमा लाग्न पाउने समाचार बीबीसीले लेखेका छन् ।