काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको छ। यस अवधिमा कानूनी सुधार, नागरिक सेवा सरल बनाउने, सुशासन सुदृढ गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक नीति सुधारदेखि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन्।
यस अवधिमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य तयार गरी संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने र ठूला विकास आयोजना सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार पारिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसमेत अघि सारिएको छ।
आम नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। घरमै बसेर पेन्सन प्रमाणिकरण गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। आगामी बजेटमा आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका विस्तृत योजना तयार पारिएको छ।
एक सय बीस स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर सहितको कर सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सुशासन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा बीमा र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब एक सय दश अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठूलो वित्तीय अनियमितता प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारी तलब भुक्तानीलाई आधा महिनामा एक पटक दिने व्यवस्था आगामी समयदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीहरू लागू गरिएका छन्। कर विवरण पेश गर्ने र कर चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरी गोरखाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट र जनकपुर चुरोट कारखाना लगायतको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत विभिन्न विकास साझेदार संस्थासँग ऋण तथा अनुदान सम्झौताहरू भएका छन्। विश्व बैंकसँग डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि सहयोग सम्झौता गरिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्र विकास, हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण र वायु प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता परियोजनामा समेत सहयोग प्राप्त भएको छ। जापान सरकारसँग नागढुंगा सुरुङ मार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि थप सहयोग सम्झौता भएको छ। नेपाल र भारतबीच सामान निर्यातमा पूर्व जानकारी आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।
नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको ग्रे सूचीबाट जोगाउन सुधारका प्रयासहरू अघि बढाइएको छ। तोकिएका कार्यहरू मध्ये केही पूरा भएका र केही आंशिक प्रगति भएका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको छ। गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन क्यूआर कोड सहितको डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी सबै प्रयासहरूले कानुनी दोहोरोपन हटाउने, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।