काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको पहिलो एक सय दिनमा कन्सुलर सेवा विस्तार, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, राहदानी सेवा सुधार, आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्यसम्पादन विवरणअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा सहज बनाउन ‘मोफा मित्र (MOFA Mitra)’ एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कागजात प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणाली विस्तार गरिनुका साथै कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवा सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ५३७ स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पोर्चुगलमा कन्सुलर प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याका कारण अस्थायी आवासीय अनुमति लिन कठिनाइमा परेका करिब दुई हजार नेपालीको समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिएको छ। साथै दक्षिणपूर्वी एसियामा अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८१९ नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको जनाएको छ।
यस्तै कूटनीतिक पहलका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट १२८ र साउदी अरबबाट ३३ नेपाली नागरिकले क्षमादान पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पश्चिम एसियामा विकसित तनावका बीच २४ घण्टे ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी १ हजार ४७ नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काइएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको समस्या उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलबाट समाधान भएको जनाएको छ। साथै पश्चिम एसियाको सङ्कटको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
राहदानी सेवा सुधारअन्तर्गत नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनको तयारी पूरा भएको, नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा घुम्ती राहदानी सेवा सुरु गरिएको तथा राहदानी वितरणका लागि हुलाक विभागसँग सहकार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उल्लेख छ।
एक सय दिनको अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरी द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन तथा आर्थिक कूटनीति विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूतसँग ३० भन्दा बढी शिष्टाचार भेटघाट भएका छन् भने काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय भेटघाटको समन्वय पनि गरिएको छ।
आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले देशगत रणनीति निर्माण, वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, निर्यात व्यापार तथा विकास कूटनीतिलाई अघि बढाएको जनाएको छ। साथै अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)को सूचीबाट नेपाल स्तरोन्नति हुने समय सन् २०२९ सम्म सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक पहल गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, हकहित र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। हालसम्म १३ मुलुकसँग श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको र सुरक्षित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि थप पहल जारी रहेको जनाएको छ।
यस अवधिमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको, ‘यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिज’को पाँचौँ संस्करण सम्पन्न गरिएको, नेपाल–चीन परियोजना संयन्त्रको बैठक आयोजना गरिएको तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत पहिलो पटक ‘समर इन्टर्नसिप एन्ड फेलोसिप कार्यक्रम–२०२६’ सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी पहिलो पटक विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरिएको, करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएको तथा सेवा प्रवाहलाई थप सरल, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।