काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋण तिर्न ढिलाइ गर्ने सदस्यबाट असुल गर्ने हर्जानाको सीमा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक अनुसार अब असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्रै हर्जाना लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा ब्याजदर गणनासम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारिएको छ। सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको अवधिमा सोही दरका आधारमा ब्याज असुल गरिनेछ भने सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुनुअघिको अवधिका लागि लिखतमा उल्लेख गरिएको ब्याजदरलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले विधेयक लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारले सहकारी संस्थाले वितरण गर्न पाउने लाभांशको अधिकतम सीमा पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सेयर पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
विधेयकले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ। आवश्यक परे प्रहरीमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यसका साथै रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा सिफारिस गर्नुअघि सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले ‘परिवार’ तथा ‘नातेदार’को परिभाषा पनि विस्तार गरेको छ। अब काका–काकी, मामा–माइजू, भतिजा–भतिजी, नाति–नातिनी, ज्वाइँ, भान्जा–भान्जी, साला–साली, जेठान–जेठानी, फुपू–फुपाजु, दाजुभाइ, भाउजू, भाइबुहारी लगायतका आफन्त तथा उनीहरूका एकाघरका सदस्यहरूलाई समेत नातेदारको परिभाषामा समेटिएको छ। आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सोही परिभाषाभित्र राखिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ।