काठमाडौं। करिब २५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका मुद्दा तथा अनुसन्धानका फाइल विभागमा थन्किएर रहेका अभिलेख खोजी, व्यवस्थापन तथा डिजिटलाइज गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको विशेष चासो र वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यको नेतृत्वमा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएपछि श्रम प्रशासनको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै वि.सं. २०५६ सालमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापना गरिएको थियो। त्यसयता वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकले आफूलाई परेको समस्या तथा ठगीसम्बन्धी उजुरी विभागमा दर्ता गर्दै आएका थिए। वि.सं. २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग गठन भएपछि यस्ता मुद्दा तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी विभागले सम्हाल्दै आएको छ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरीको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्री यादवले मुद्दा तथा अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। सोही निर्देशनअनुसार लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानका फाइल खोज्ने, मिलाउने, वर्गीकरण गर्ने र व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो।
अभिलेख व्यवस्थापनका क्रममा विभागले वि.सं. २०५७ सालदेखिका महत्वपूर्ण मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फाइलहरू समेत फेला पारेको जनाएको छ। करिब २५ वर्षदेखि डम्प अवस्थामा रहेका हजारौँ फाइल खोजी गरी सालअनुसार भौतिक अभिलेख तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको विभागको भनाइ छ।
यससँगै ती फाइलहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। विभागले आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र छिटो बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार वि.सं. २०५७ सालदेखि उपलब्ध सबै मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फाइलहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियासँग आबद्ध गरिनेछ। यसबाट लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगीका पीडितले छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको विभागको विश्वास छ।