काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकाससँगै सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्ने नीति अघि सारेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भौतिक पूर्वाधारका साथै डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई समान प्राथमिकता दिइएको बताए। सडक, ऊर्जा तथा अन्य आधारभूत संरचनासँगै नेपाललाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ‘सोभरेन्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार नेपालले भविष्यमा विद्युत् निर्यातबाट मात्र नभई कम्प्युटिङ सेवा तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट समेत ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। केही वर्षअघि गरिएको अध्ययनले नेपालबाट वार्षिक करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई मुलुकको तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारसँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। पछाडि परेका क्षेत्रको विकास, गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले पूर्वाधार र डिजिटल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको उनको दाबी थियो।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै भट्टले व्यवसायीको मनोबल अभिवृद्धिका लागि कर प्रणालीमा सहुलियत र सुधारका व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।