राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना र दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागअन्तर्गत eMRTD (इलेक्ट्रोनिक मेसिन रिडेबल ट्राभल डकुमेन्ट) प्रणाली खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गर्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानीको आरोपसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार “Procurement of eMRTDs system including pre-enrolment, Data management and delivery system” र “eMRTDs booklet with personalization, quality control and packing system” सम्बन्धी दुई ठेक्का प्रक्रियामा प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

अनुसन्धानमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशकहरू तथा अन्य कर्मचारीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनी Muehlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH का प्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरेको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरी गलत सिफारिस र निर्णय गरिएको तथा अन्ततः ती कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी आंशिक रकमसमेत भुक्तानी गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

यस कार्यबाट नेपाल सरकार तथा राहदानी विभागलाई कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको हानि पुगेको आयोगले जनाएको छ।

आरोपपत्रमा राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीसहित सरकारी कर्मचारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको मागदाबी समेत गरिएको छ।

अख्तियारले विदेशी कम्पनीहरू Muehlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH लाई समेत मतियारको रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।