काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत यसै वर्ष कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरी थप भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सोहीअनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहरबाट शाखा नहरमार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले जनाएको छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी यादव बरालका अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर मूल नहर क्षेत्रभित्र सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि निर्माणाधीन २२ वटा शाखा नहर अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
यद्यपि, नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट नेपालतर्फ नियमित पानी ल्याउने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। मूल नहर निर्माण सम्पन्न भए पनि भारतसँग पानी आपूर्तिसम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोटोकल (एसओपी) वा औपचारिक सम्झौता नहुँदा नहरमा नियमित रूपमा पानी आउन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी बरालका अनुसार हाल एसओपी स्वीकृत नभए पनि हालै भएको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका क्रममा पानी आपूर्तिको विषयमा पहल भएको छ। नियमित रूपमा कति परिमाणमा र कुन समयमा पानी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको एक हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ भने नेपालले ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटाको टोटी फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ।
हाल आयोजनाअन्तर्गत २८ देखि ४८ किलोमिटरसम्मको मूल नहर चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ। सरकारले २०८७ सालसम्म कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर विस्तार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यसहित करिब १८ वर्षअघि सुरु भएको आयोजनामा हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणबाट भने कञ्चनपुरका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ। साथै, राजमार्गको उत्तरतर्फ पर्ने क्षेत्रका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले ट्युबवेल र बोरिङमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिरहेका छन्।