काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका छन्। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ मार्फत गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको हो।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा संवेदनशील सूचना संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उक्त विभागलाई गुप्तचर निकायका रूपमा समेत चिनिन्छ। विभागले गोप्य सूचना संकलन गरी सिधै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहनेछ।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका थिए। पछि सरकारले पुनः विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थियो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री शाहले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत फर्काएका हुन्।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी नियन्त्रण बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, विभागलाई पटक–पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच सार्दा यसको दीर्घकालीन संरचना, व्यावसायिकता तथा अनुसन्धान क्षमतामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारका बेला विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर आधुनिक, दक्ष र प्रभावकारी गुप्तचर निकाय बनाउने घोषणा गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ।