२०८३ साउन १० आइतबार

‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सोमबारदेखि: कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगीविरुद्ध सरकारको विशेष अभियान

ई आर्थिक    आइतबार, बैशाख २७ २०८३
1.8K
Shares
‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सोमबारदेखि: कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगीविरुद्ध सरकारको विशेष अभियान

काठमाडौं । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सुरु गर्न लागिएको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालका अनुसार आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। उनले बजारमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो सप्ताहव्यापी अभियान प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

दाहालले नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहयोग गर्न र बजारमा हुने अनियमितताबारे खबरदारी गर्न आग्रहसमेत गरेकी छन्।

सरकारले सोमबारदेखि सुरु हुने यो अभियान आगामी जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि देशभरका सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।

अभियान सफल बनाउन गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिनेछन्। मूल्यसूचीको कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ।

त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताबारे व्यापक जनचेतना फैलाउने र नियमन प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजारको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने, विशेष अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तथा नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाइएको छ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो अभियान अघि सारेको हो। सरकारका अनुसार दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्दै बजारमा पारदर्शिता कायम गर्नु अभियानको मुख्य उद्देश्य हो।

सरकारले मूल्यसूची अनिवार्य लागू गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता ल्याउने र व्यापारी तथा सेवा प्रदायकलाई थप जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चर्चित

ताजा अपडेट








© 2026 All right reserved to earthik.com | Site By : Sobij