काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार प्राप्त सरकारी जग्गा र त्यसमाथि बनेका संरचना खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) अनुसार भोगाधिकार प्राप्त जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्न तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था वा निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको जनाएको छ।
सूचनामा साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरी लिजमा रूपान्तरणका लागि तोकिएको ६ महिनाको अवधि (मिति २०७३/२/३१ र २०७४/०१/२१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार) भित्र निवेदन नदिएका पक्षहरूको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता व्यक्ति, संस्था तथा निकायले सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी सम्बन्धित जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्नुपर्नेछ।
सरकारले सबै सम्बन्धित पक्षलाई उक्त निर्णयको जानकारी दिँदै कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।