काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नजिकिँदै गर्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती तथा जनचाहनालाई समेटेर ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्र बनाएको हो।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै व्यवहारमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश खारेज गर्नुभन्दा तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए। प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषय पनि छलफलमा प्रमुख रूपमा उठेको थियो।
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूको नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेशको सबलीकरणमा जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘छाता आयोग’को अवधारणा अघि सारे। उनले मौलिक अधिकारहरूलाई कायम राख्दै केही नयाँ अधिकार थप्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता औँल्याए भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर नपर्नेगरी अघि बढ्न कार्यदललाई सुझाव दिए।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक तथा समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी पनि दिए।