काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले विगतमा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दाले अर्थतन्त्रलाई पहुँचवालाको नियन्त्रणमा पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्तो संरचनाले सक्षम उद्यमी तथा नयाँ व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई पहुँचमा आधारित संरचनातर्फ ढकेलेको छ।
स्थितिपत्रले राजनीतिक सदाचारको सङ्कटका कारण अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपमा विकृत बनेको उल्लेख गर्दै विकृत प्रोत्साहन संरचना नै अर्थ–राजनीतिक सङ्कटको मुख्य कारण बनेको औँल्याएको छ। अधिकांश आर्थिक सूचक शिथिल रहेको भन्दै प्रतिवेदनले अब अर्थतन्त्र रूपान्तरणका चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको छ।
स्वर्णिम वाग्लेले स्थितिपत्रमार्फत दशकौँदेखि रहेका संरचनात्मक कमजोरी हटाउँदै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनपछि देशको अर्थ–राजनीतिमा नयाँ मोड आएको र अब पुनर्संरचना तथा स्तरोन्नतिको चरण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा विद्यमान ७३ वटा समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्व, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’को जोखिम, तथा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति पछि दिगोपन कायम गर्ने चुनौतीलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसैगरी, कम आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर अवस्था, बढ्दो गरिबी, उच्च बेरोजगारी, कमजोर पुँजी निर्माण, राजस्व संकलनमा शिथिलता, सुस्त पुँजीगत खर्च, अवास्तविक बजेट निर्माण तथा कमजोर आर्थिक अनुशासनजस्ता समस्या विद्यमान रहेको स्थितिपत्रले देखाएको छ।
यद्यपि, चुनौतीबीच पनि रूपान्तरणका पर्याप्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सुशासन र लगानीमैत्री नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको प्रयोग, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई प्रमुख अवसरका रूपमा अघि सारिएको छ।
स्थितिपत्रले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विकासलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ।