काठमाडौं । कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले तत्काल विद्यमान कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक परे कानुनी संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोगलाई स्पष्ट, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रको छविमा नकारात्मक असर पारेको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग हुनुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले सांसदहरूलाई सुविधा मात्र होइन, क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु प्रसाद बरालले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगका कारण देशको छवि प्रभावित भएको भन्दै नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीगत छलफल, विज्ञ परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे।
सङ्घीय संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको प्रयोजन बाहेक प्रयोग नगर्न आग्रह गरे।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष प्रयोजनका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्याको समाधान आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग दायरा, मनोनयन प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति समेत भएको छ।