जलस्रोत व्यवस्थापन र सिंचाइ सुधारमा सरकारको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
बिहीबार जारी गरिएको निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयले सबै योजना तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ भने नियमित सघन अनुगमन गरिने जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले यो निर्देशन औपचारिक मात्र नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको आधार बन्ने स्पष्ट पार्दै समयमै कार्यान्वयन र निरन्तर फलोअपमा जोड दिनुभएको छ।
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डअनुसार फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची, अवस्था र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिमयुक्त आयोजनाहरूको वर्गीकरणसहित प्रतिवेदन तयार गरिनेछ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गरिनेछ र नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार सुनिश्चित भएपछि मात्र अनुमति दिइने प्रावधान राखिएको छ।
जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गरिनेछ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् भने नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात रणनीति तयार गरिनेछ।
उपभोक्ता सेवा सुधार गर्न २४सै घण्टा सञ्चालन हुने एआई च्याटबोटमार्फत गुनासा व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तन समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसका आधारमा जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ।
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीमार्फत भूमिगत जल व्यवस्थापन सुदृढ गरिने योजना छ।
सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ। साथै ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिंचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने र तराई–मधेस क्षेत्रमा खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।