काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले तत्काल रिहाइको आदेश नदिँदै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
अदालतको आदेशसँगै ओलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने अवस्था नबनेको र प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्न पाउने भएको छ।
यसअघि पनि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको समान प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रिहाइ नदिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै ओलीमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया यथावत् रहने देखिएको छ।